९ चैत्र २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार

७ चैत्र २०८१, बिहीबार १३:५७

काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो ऋण रकम प्रतिव्यक्ति ९० हजार ३२० रुपैयाँ बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।

यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३०.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इलाममा मासुका लागि जिउँदै गोरुको फिला काटियो, दोहोरिदै घटना १६३६ किलो गाँजासहित २ जना पक्राउ ट्रकमा लोड भएको मार्बलले च्याप्दा एक मजदुरको मृत्यु, एक घाइते आज रातिदेखि आइतबार साँझसम्म मौसम खराब हुने सम्भावना भारतबाट फर्केपछि मन्त्री राणा- सरकारको सिस्टम नै परिवर्तन हुनेजस्तो आशय मैले देखिनँ चन्द्रागिरिको सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर आगलागीका घटनाबाट ६ जनाको मृत्यु, ३८ परिवार विस्थापित चोरीका २७१ वटा मोबाइल, ९ ट्याब र १५ ल्यापटपसहित ७ जना पाकेटमार पक्राउ एक्सले हाल्यो भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा धनुषामा प्रहरीकाे हवाई फायर दस जनाले पाए प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार उच्च अदालत परिसरमा रविलाई प्रश्न, तपाईं राजावादी हो, रास्वापा लाइन के हो? कैलालीको जंगलमा अनुमति बिनै १०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकको बसोबास, प्रशासनको २४ घण्टे अल्टिमेटम विश्वकप छनोट: कोलम्बियालाई हराउँदै ब्राजिल दोस्रो स्थानमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले गराए उच्चमा निवेदन दर्ता मुलुक गम्भीर अवस्थामा छ, क्रान्तिका लागि तयार बनौं : रवि लामिछाने पर्सामा प्रहरीबाटै कुटिए वडाध्यक्ष एकै विद्यालयका ८ जना जुम्ल्याहा एसईई दिँदै युट्युब भिडिओ हेरेर एक युवकले आफ्नै पेटको शल्यक्रिया गरेपछि… बेलायतको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल २४ घण्टाका लागि बन्द