३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नुवाकोट - NWK

लाभग्राही सूचीमा नपरेका नुवाकोटका भूकम्प पीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिँदै

१९ श्रावण २०७४, बिहीबार १०:२४

साउन १९, नुवाकोट । भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, लाभग्राही सूचीमा नपरेका जिल्लाका भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण तथा पुनः जाँच गर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण आवास क्षति बेहोरेका तर इञ्जिनियरले संकलन गरेको लगतको आधारमा सार्वजनिक भएको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएकाको गुनासो सम्बोधन गर्न यही साउन २५ गतेदेखि पुनः प्राविधिक परिचालन गर्न लागेको हो ।

पुनः सर्वेक्षण र पुनः जाँचका लागि वडाध्यक्ष संयोजक रहने वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वले लगत लिनेछ । वास्तविक पीडितलाई समावेश गराएर सहयोग पु¥याउन पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले बुधबार जिल्लाका स्थानीयतहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, आवास निर्माण गर्न रु तीन लाख अनुदान सहयोग पाउने लाभग्राही सूचीमा नपरेकाले दर्ता गराएको छुट गुनासोदेखि छुट पीडित सबैको लगत संकलन गर्न यही साउन २५ गतेदेखि प्रत्येक स्थानीयतहमा लगतको पुनः जाँच तथा पुनः सर्वेक्षण गर्न लागेको पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त प्रमुख वेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए । आवास क्षति भएका तर लाभग्राहीमा नपरेका घरधनीले प्राविधिक परिचालन भएको समयमा आफ्नो घरको जाँच गराउन स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने उहाँले बताए ।

पुनः लगत संकलन गर्न नुवाकोटका लागि पुनः निर्माण प्राधिकरण केन्द्रबाट १६ जना इञ्जिनियर परिचालन भएका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेका सामाजिक परिचालकले सहयोग पु¥याउने छन् । पुनः सर्वेक्षणका लागि ‘पुनः निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४’ अनुसार लगत संकलन शुरु गरी एक महिनामा सबैलाई समावेश गर्ने लक्ष्य लिएको स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले बताए ।

बैठकमा सहभागी बाह्रैवटा स्थानीयतहका प्रमुख, उप्रप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृतले सामूहिक जमानी र धितो जमानीमा दिने ऋण, भूकम्प प्रभावितले निर्माण गरेका आवास भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा समावेश नभएकाको समस्या समाधान, जोखिम क्षेत्रका बस्तीको पहिचान र उनीहरुको स्थानान्तरण, विस्थापितको पुनः स्थापना, सुकुम्वासी तथा भूमिहीनलाई जग्गा खरिद गर्न रु दुई लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जोखिमपूर्ण श्रमबाट एकजना र असुरक्षित बाल गृहबाट ११ बालबालिकाको उद्धार सरकार निरंकुशतातिर जाने खतरा छ : डा.शेखर कोइराला विश्वकपमा पुगेका यू–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई जनही २ लाख ५० हजार पुरस्कार दिने नेपाली यू–१९ महिला क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्कदैँ डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्री राष्ट्रपति पौडेल बाकुबाट स्वदेश प्रस्थान मुलुकमा कसैले काम गरेको छ भने त्यो हामीहरुले गरेको हो : अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेफबीच बाकुमा भेटवार्ता सातै प्रदेशमा फिस्टुला रोगको निशुल्क उपचारको तयारी दुर्घटना गरेका झाँक्री प्रकाश भुजेलको लाइसेन्स खोज्दै प्रहरी प्रथम ‘झापा १–काठमाडौं कप’ फुटसल प्रतियोगिता शनिबार हुँदै जाडो छल्न आए आगन्तुक चरा चितवनमा नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री ओलीको चासो रास्वपाका नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धि मुद्दा दर्ता अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन प्राइभेट सेक्टरको भूमिका महत्वपूर्ण : मन्त्री सिंह भक्तपुरको राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा आज पनि प्रदर्शन जारी रूपन्देहीमा रवि लामिछानेको तेस्रो दिनको लिखित बयान सुरू १४ जनालाई शान्ति समाजको स्रष्टा सम्मान पुरस्कार ‘मैले देखेका धामी झाँक्री र बोक्सीका घटनाहरूबाट क्यारेक्टर निकालेको हुँ’ कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग