खोज

सुशील दर्नाल। असोज ५, काठमाडौँ। सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ ऐन ल्याउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । 

गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओे)लगायत सरोकारवाला संघ÷संस्थाको सल्लाह र सुझावको आधारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयम रायले जानकारी दिनुभयो । 

“यसअघि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझाव आइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो–“ अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर छलफलका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा पठाइने छ । ” 

“विसं २०४९ को समाज कल्याण ऐन पुरानो भएको हुँदा समयसापेक्ष बनाउन त्यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो”– प्रवक्ता रायले भन्नुभयो । 

मन्त्रालयकाअनुसार नयाँ ऐनमा गैरसरकारी संस्था ( एनजिओ र आइएनजिओ)ले आफ्नो आर्थिक स्रोत पारदर्शी राख्नुपर्ने, समुदायको प्रत्यक्ष हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने, गलत गर्ने संस्थालाई जरिवाना र संस्था खारेज गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

अहिले परिषद्मा करिब ४६ हजार २०० गैरसरकारी संस्था आबद्ध छन् । तीमध्ये १० हजार मात्र सक्रिय छन् । ४६ हजारमध्ये सक्रिय भए वा नभएका समेत गरी करिब १० हजारले मात्र परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्ली भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

करिब २५० को संख्यामा परिषद्मा आबद्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भने समयमै प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन् । परिषद्मा आबद्ध भई काम गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक प्रतिवेदन, आम्दानी, खर्च र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रही आए पनि सो प्रावधानलाई अधिकांश संघ संस्थाले उलंघन गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म कति संस्थासंस्था दर्ता भए भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग यकिन तथ्यांक छैन । 

‘शान्ति र सम्वृद्धि सबैको चाहना, सामाजिक सेवामा निःस्वार्थ भावना’ भन्ने मूल नाराका साथ परिषद्ले यस वर्षको अठतीसौँ सामाजिक सेवा दिवस मंगलबारदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सो दिवस मनाइँदै छ । 

समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकरुपमा पछि परेका वर्ग, समुदाय, जाति, लिङ तथा भूगोलका जनसमुदायलाई सेवा पु¥याउने, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउने र समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई राज्यले निर्दिष्ट गरेको विकास निर्माण कार्यसँग आवद्ध गराउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषद्को २०३४ सालमा स्थापना भएको हो । 

सामाजिक कल्याण र सेवाको उद्देश्य राखेर स्थापना भए पनि समाज कल्याण परिषद्ले हाल भने सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको समन्वय, सम्झौता, तिनका कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यक्रमको सहजीकरणको जिम्मेवारीसमेत बहन गर्दै आएको छ ।   रासस