२ मंसिर २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नुवाकोट - NWK

नुवाकोटका श्रमिकको पारिश्रमिक ह्वात्तै बढ्यो, कुन-कुन क्षेत्रम बढ्यो ?

७ आश्विन २०७४, शनिबार १०:३७

असोज ७, नुवाकोट । नुवाकोटमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

निर्माण सामग्री ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालादर निर्धारण समितिले श्रमिकको श्रेणी विभाजन गरी यसअघि कायम पारिश्रमिक शुल्कमा १४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले दैनिक पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सबैको शुल्क १४ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

समितिको निर्णयानुसार दक्ष कामदारको प्रति आठ घण्टाको पारिश्रमिक रु एक हजार ८० निर्धारण गरिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीशराज बरालले जानकारी दिनुभयो । “यसअघि पाउँदै आएका रु एक हजार कम भएको महसुस गरी वृद्धि गरिएको छ,” प्रजिअ बरालले भन्नुभयो, “बढ्दो बजार महँगी, कामदारको अभाव र श्रमिकको उचित पारिश्रमिकको पक्षमा समर्थन गर्दै शुल्क वृद्धिको निर्णय गरिएको हो ।” 

निर्माण पक्षसँग सम्बन्धित अन्य श्रेणीका दक्ष कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि गरी प्रतिआठ घण्टाको रु ८५० निर्धारण गरिएको छ । दक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरिएको ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी, अपरेटरलगायतका श्रमिकको पारिश्रमिक यसअघि रु ८१५ रहेको थियो । 

समितिले अर्धदक्ष कामदारको प्रतिआठ घण्टाको रु ६६० निर्धारण गरेको छ । अर्धदक्ष कामदारलाई रु ६०० र हलुका श्रेणीमा सूचीकृत ज्यालादारी श्रमिकको ज्यालादर रु ४६० निर्धारण गरिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ बरालले जानकारी दिनुभयो ।  समितिले सडकमा काम गर्ने ‘लेन्थ वर्कर’को ज्यालादर रु ४३० निर्माण सुपरभाइजरको रु ५३०, लाइट सवारी चालकको रु ६०० र सहयोगी कार्यकर्ताको रु ४९५ निर्धारण गरिएको छ । 

समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्य दर भने अहिले कायम रहेको शुल्क यथावत् रहने निर्णय गरेको छ । समितिको निर्णयले निर्माण सामग्री खरिद, सामानको ढुवानी, फलाम तथा काठको पोल, भू–संरक्षणसम्बन्धी काम, बोटबिरुवा, काठ–दाउरा, इँटालगायतको मूल्य यथावत् गरिएको छ । 

निर्माण सामग्रीको ढुवानी, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालादर रेट निर्धारणका लागि समितिले प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर उषेश श्रेष्ठ संयोजक एउटा कार्यदल बनाएको थियो ।  तीन महिनाको अध्ययन र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित राष्ट्रिय मूल्य सूची दरको विश्लेषणका आधारमा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको शुल्क निर्धारणलाई सदर गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रपति पौडेल समक्ष चार देशका राजदूतले लिए शपथ रास्वपाले मंसिर ८ गतेदेखि देशब्यापी आन्दोलन गर्ने तनहुँमा बस दुर्घटना हुँदा २९ जना घाइते राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा के छ ? बिराटनगर किङ्ग्सको ब्राण्ड एम्बेसडर बने दयाहाङ राई रवि लामिछानेलाई भेट्न नपाएपछि कास्की प्रहरीविरुद्ध मानवअधिकार आयोगमा उजुरी रास्वपाको दाबी- सहकारीबाट अपचलन भएको ८८ अर्ब मकै पोल्ने र जुत्ता पालिस गर्नेको होईन, राजनीतिक भ्रष्टाचारीको हो इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको घरमा फेरि आक्रमण रवि लामिछानेविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी ‘कर्मा’मा उपासना र मुकुन भुषाल अनुबन्धित ‘पुष्पा २’ ट्रेलर आज सार्वजनिक हुँदै: कहाँ र कति बजे हेर्न सकिन्छ? नेपाल पूर्वीय दर्शन, ज्ञान र परम्पराको स्रोत हो : राष्ट्रपति पौडेल पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधन कीर्तिपुर नगरपालिकामा क–कसले दिए उम्मेदवारी ? खादा र माला सहित तामझामका साथ उम्मेदवारी दिन निस्किएका महर्जनले उम्मेदवारी रोक्नुपरेपछी…. ओखलढुंगाको जिससमा बन्यो एमाले-कांग्रेस गठबन्धन, कांग्रेसलाई एमालेको साथ उड्न लागेको विमानमा गोली लागेपछि… उम्मेदवारलाई धम्क्याएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा रास्वपाको उजुरी कोशी अस्पतालमा कैदीको मृत्यु रास्वपाले भन्यो- हाम्रा उम्मेदवारलाई धम्क्याइयो, अपहरण गरेर लगियो