खोज

पुस २५, जुम्ला | चन्दननाथ नगरपालिका २ का लक्ष्मी थापा एउटा कार्ड लिएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पुगिन् । उनको हातमा स्वास्थ्य बिमाको कार्ड रहेको थियो । त्यसैगरी कनकासुन्दरी गाउँपालिका ७ का धर्म शाही स्वास्थ्य बीमाको काड लिएर प्रतिष्ठानमा पुगे । उनको घाटीमा ग्रन्थी सम्वन्धी समस्या थियो । प्रतिष्ठानमा एक हप्ता भर्ना भएर सञ्चो भएर घर फर्किए । सरकारले ल्याएको सामाजिक स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विमित सदस्य हुन् । गत साउनबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी उनि र उनको परिवार स्वास्थ्य बिमाबाट विमित सदस्य भएका थिए । उनको परिवार अस्पतालमा जाँदा ५० हजार बराबरको उपचारका लागि पैसा बोकेर जानु पर्दैन । 

सरकारले स्वास्थ्य बिमा गरे बापत ५० हजार बराबरको १ वर्ष सम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको छ । थापा.जस्तै दैनिक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २५÷३० जना विमित सदस्यले सेवा लिने गरेका छन् । केहिले काही आइतबारको दिनमा झण्डै ६० जनाले पनि सेवा लिन पुगेको प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकटर मेघराज बुढाले बताए । उनले भने जुम्लामा यसको प्रभावकारीता बढदै गएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक बागलुङ, कैलाली र ईलाम जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम जुम्लामा भने निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।

१० हजार बढी स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा

जिल्लामा अहिलेसम्म १० हजार ४ सय ४७ भन्दा बढिले स्वास्थ्य बिमा गराएको सामाजिक स्वास्थ्य विकास समिति जुम्लाका निमित्त जिल्ला प्रवन्धक प्रेम भण्डारीले बताए । स्वास्थ्य बिमा गराएका मध्ये १ हजार ५ सय ३८ जनाले बिमा बापतको उपचार सेवा पनि लिइसकेको भण्डारीको भनाई छ ।

स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीका लागि जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला र कालिकाखेतु प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिने राज्य व्यवस्था गरेपनि ग्रामीण भेगमा पर्ने कालिकाखेतु प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टर नेटको समस्याले डाटा इन्ट्री नहुने भएकाले उक्त स्वास्थ्य संस्थाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गर्ने गरेको निमित्त प्रवन्धक भण्डारीले बताए ।       

भण्डारीका अनुसार जुम्लाबाट रिफर गर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत कालागाउँ र भेरी अस्पताल नेपालगज्ज बाँके, कोहलपुर मेडिकल कलेज बाँकेमा उपचार हुन्छ । समितिले सम्झौता गरेका अस्पतालबाट उपचार सेवा दिन नसके थप उपचारका लागि काठमाडौँका केन्द्रीय अस्पतालमा समेत बिरामी पठाइएको उनले बताए । काठमाडौका लागि शहिद गंगालाल हृदय रोग निवारण केन्द्र बासबारी, कान्ती बाल अस्पताल काठमाडौं बिर अस्पताल, प्रसुती गृह थापथली, ट्रमा सेन्टर, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, पाटन मानसिक अस्पताल, शुक्रराज टर्फिकल, लगायतका झण्डै १ दर्जन अस्पतालमा रोगको प्रकृति हेरेर रेफर गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

५ जनाको परिवारले २५ सय रुपैयाँ तिरेमा १ वर्ष सम्मका लागि ५० हजार सम्मको उपचारका लागि कुनै रकम तिर्नु पर्दैन । यदी परिवारमा थप संख्या भए १ जना बराबर ४ सय २५ रुपैया लाग्नेछ ।

बीमा दर्ता प्रक्रिया नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ भने दर्ता सहयोगीका रुपमा अहिले जिल्लामा ५८ जना खटाईएको छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना अनुसार दर्ता सहयोगी प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको १ वडा १ सहयोगी बनाईने छ ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको ५३० प्रकारका औषधिलाई वृद्धि गरी ९२७ पुर्याइएको छ । अहिले विमित गरेका सदस्यले यी औषधी उक्त सेवा मार्फत प्राप्त गर्दछन् ।

जिल्लामा संचालित बिमा कार्यक्रममा मध्यमवर्गीय नागरिक बढी आकर्षित भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अंगद शाहीले बताए । संसदमा पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले अगाडि सारेको स्वास्थ्य बिमा विधयेक पनि पारित भएको छ ।

विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष

पारित विधेयकमा हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बिमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै बेहोर्ने, सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिने छ । प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने, प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने, प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिने छ । 

त्यसैगरी विमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने, बिमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बिमा बोर्ड रहने र सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । 

निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बिमामा समावेश गर्दै जाने, वृद्घा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृह लगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बिमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।