पुस ३०, कालिकोट । कालिकोट जिल्लाका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्राविधिहरुले भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्न सचेतना जोगाँउदै सडकमा ओर्लिएका छन् । 

भुकम्पीय जोखिमको हिसाबले कालिकोट जिल्ला उच्च स्थानमा छ । २० औ राष्ट्रिय भुकम्प दिवसको अवसर पारी सचेतना जोगाउँदै कालिकोटका प्राविधिकहरु सडकमा ओर्लिएका हुन् ।

डिभ्लोमा ईन्जिनियरिङ एसोसिएसनको आयोजना तथा ग्रामीण पुनिर्माण संस्था आरआरएनको सहयोगमा आईतबार कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम मान्म बजारमा भुकम्प प्रतिरोधी घरको नाक्साहरुसहित ¥याली गरिएको छ । ‘सवल समुदाय स्थानीय सरकार, भुकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार’ भन्ने मुल नारासहित कालिकोटका प्राविधिकहरुले नाराबाजी नै गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति संयोजक अनिपाल शाही, खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डे, निमित्त प्रमूख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलाल लगायत जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमूख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको उक्त ¥यालीमा सडकबाटै भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सचेतना जोगाउले डिभ्लोमा ईन्जिनियरिङ एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष कम्बर बमले जनाए ।

उनले कालिकोट जिल्लामा रहेको अधिकांश सरकारी तथा नीजि भौतिक संरचनाहरु भवन निर्माण आचारसंहिता पालना नगरेको बताउँदै अबका दिनमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरु भुकम्प प्रतिरोधि निर्माण गर्नका लागि नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनका लागि जिल्लामा कार्यरत प्राविधिकहरुले पहल थालेको बताए । ग्रामीण पुर्ननिर्माण संस्थाका कार्यक्रम संयोजक लिला न्यौपानेले नागरिक सचेतनाका लागि प्रदर्शन गरिएका नमूना भुकम्प प्रतिरोधि घरका नक्साहरु भौगोलिक हिसाबमा तीन प्रकार हिमाल, पहाड, तराई र संरचनागत रुपमा दुई प्रकार पक्की र कच्ची घरका नक्साहरु प्रदर्शन तथा बजार आसपासका क्षेत्रहरुमा टाँसिएको बताए ।

माघ २ गते मनाईन लागिएको २० औ राष्ट्रिय भुकम्प दिवसकै अवसरमा डिभ्लोमा ईन्जिनियरिङ एसोसिएसनको आयोजना तथा खाँडाचक्र नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुलाई भवन निर्माण आचारसंहिता सम्बन्धि अभिमुखीकरण गरिएको छ । 

कालिकोट जिल्लाको भुगोल सुहाउँदो भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणयुक्त घर कसरी निर्माण गर्ने ?, भवन निर्माण आचारसंहिता भित्र के–के कुराहरु छन्, भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दा र परम्परागत घर निर्माण गर्दा लाग्ने लागत लगायतका बिषयमा जिल्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय लगायतका सरोकारवालाहरुलाई प्रशिक्षण दिईएको छ ।