पुर्ननिर्माणमा सरकारको उदासिनता

महाभूकम्पले नेपाली नागरिकलाई घर न घाटको बनाएको एक बर्ष पुरा हुन अब केहि हप्तामात्रै बाँकी छ । भूकम्पका कारण हजारौ मानिसहरु मारिए, लाखौ मानिस घर न घाटको अबस्थामा छन् । एक बर्ष पुरा हुन लाग्दा पुर्ननिर्माणका विषयमा धेरै  बहस भए तर काम भने अझै हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक पुरतात्वीक बस्तुको पुर्ननिर्माण, सामुहिक बासस्थानको निर्माण तथा भूकम्प पीडितलाई घरको निर्माणको लागि दिने भनीएको राहत अझै पुग्न÷हुन सकेको छैन । जसका कारण आम नागरिक, गैरसरकारी संस्था तथा दातृनिकायबाट असन्तुष्टि बढेको छ ।

माघ २ गते भूकम्प दिवस पारेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ’पुनर्निर्माण अभियान’ को औपाचारिक थालनी गरे पनि त्यसले निरन्तरता र गति लिन अझै सकेको छैन । त्यति मात्र हैन, जर्मनीको संसदीय समितिको एउटा टोलीले नेपालमा  पुनर्निर्माणको कार्य खासै अगाडि नबढेको सार्वजानिक रुपमा नै टिप्पणी गर्यो । प्रम ओलीले  पुनर्निर्माणको सुस्तगतिलाई ध्यानमा राख्दै भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सिडिओ र निर्माण अभियानमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिए । निर्धारित समयभित्र पुनर्निर्माण लक्ष पूरा गर्न नसक्नुमा सार्वजानिक रुपमिा आफु पनि दोषि रहेको प्रमले टिप्पणी गरे । तर प्रधानमन्त्रीद्वारा जवाफदेही बन्नुले भविष्यमा केही अर्थ      राखेमा त्यो पदको गरिमासँगै विश्वसनीयता स्थापित हुनेछ या बढ्नेछ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा हेलचक्रयाईंको निरन्तरता आफैँमा राष्ट्रघाती कार्य हो।

भूकम्पलगत्तैको सरकारले त्यसमा आवश्यक सक्रियता नदेखाएको मात्र हैन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतबाट प्रतिबद्धता जनाइएको सहयोगलाई समुचित रूपमा व्यवस्थापनासमेत गर्न नसकेको ठहर भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण कार्यलाई ढिलासुस्ती गर्नु, राहतमा करोडौको घोटला हुनु र प्राधिकरणकै जिम्मेवार व्यक्ति घोटलामा पर्नुले पनि देशको विकास र पूर्ननिर्माणमा भन्दा पनि जिम्मेवार निकायनै आफ्नो र आफन्तको खल्ती भर्न तत्लीन भएको प्रमाणित हुन्छ । एक बर्ष वितिसक्दा पनि पुनस्र्थापनाको खाका तयार पार्न नसक्नु लज्जाको विषय पनि हो । सत्तामा रहेकाहरूले वर्षायाम, जाडो र गर्मीमा खुला आकाशमुनि या खतरनाक या आंशिकरूपमा भत्किएका संरचनाभित्र बस्नुको अर्थ के हुन्छ, बुझ्न सकेनन् या चाहेनन्। दातृनिकायले देशको पूर्ननिर्माणको जिम्मा दिनको लागि तथा सहयोग गर्नको लागि इच्छुक छन् तर सरकारले पुर्ननिर्माणमा उदाशिन भएका कारण र पुर्नस्थापनाको खाका तयार पार्न नसक्दा पुर्ननिर्माण कार्य हुन सकेको छैन ।

दातृनिकायले ४ अर्ब पूर्ण र पारदर्शी सदुपयोग गर्नको लागि दिने घोषणा गरेका छन् तर जिम्मेवार निकायले राहतमा गरेको घोटलाका कारण र प्ुर्ननिर्माणमा राजनीतिकरण भएका कारण पनि समयमा काम शुरु हुन सकेको छैन । आफु  फोटो टाँस्ने प्रम नहुने र कामको प्रम हुने बताउँदै आएका प्रम ओलीले भूकम्पले विनाशसँगै उत्पन्न गरेको अवसरको सदुपयोग गरेमा उनको बोलीमा सार्थकतुल्य हुनेछ र कहलिने पनि छन् त्यसैले पुर्ननिर्माणमा सरकार उदासिन हुनु हुदैन काम तत्तकाल शुरु गर्न सकरात्मक र रचानात्मक भूमिका निर्वाह गर्नू आवश्यक छ ।