खोज

रेशमराज रोकाया | साउन २४, हुम्ला | हुम्लामा नेपाल सरकारले गरिवलाई लक्षित गरी वितरण गरेको गरिब परिचय पत्र अधिकाँश धनीले मात्र प्राप्त गरेको खुलाशा भएको छ । जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनी रहेका स्थानियलाई भन्दा राजनितीक भनसुन र खान लाउन पुग्ने वासिन्दाले मात्र परिचय पत्र पाएको गुनासो सर्वत्र फैलिएको छ ।

सर्केगाड गाउँरपालिकाको वडा नं. ६ का स्थानिय गरिब घरपरिवारले एकमुष्ठ हस्ताक्षर संकलन गरी आफु गरिब भएको र गरिबको परिचय पत्र पाउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन पेश गरेका छन् । 

वास्तविक गरिब घरपरिवारको नामनामेसी छुट्याएर धनी र पहुँचवाला व्यक्तिलाई मात्र परिचय पत्र प्रदान गरिनु अन्याय भएको स्थानिय शेरबहादुर रोकायाले बताउनु भयो । आफ्नो वडापालिकामा एकल महिला, गरिबको रेखामुनी रहेकाहरुको नाम छुटाएर धनी र शहरी क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका अनि सरकारी रोजगारी भएका व्यक्तिको मात्र गरिबको परिचय पत्र प्राप्ती गरेको रोकायाको भनाई रहेको छ । 

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, हुम्लाले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा हुम्लामा गरिबी परिचय पत्र प्रदान गरिएको हो । राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गरिबलाई छुटाएको आरोप स्थानियको रहेको छ । “आफुलाई विहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने समस्या भएको घरपरिवारलाई सरकारले परिचय पत्र नदिएको, जसको छोराछोरी शहरका महँगा विद्यालयमा पढाउँछन्, शहरमा घरबार रहेको छ त्यस्तालाई मात्र परिचय पत्र दिनु सरासर अन्याय हो” एकल महिला बास्मती बुढाथोकीले बताउनु भयो । अर्का एकल तथा गरिब महिला नन्दकला रोकायाले भन्नु भयो, “हामीलाई एकसारो कपडा फेर्न र मिठो खाना आस गर्नको लागि एकल महिलाको भत्ता वार्षिक रुपमा कुर्नु पर्ने अवस्थाका वासिन्दालाई धनी रे, जसका एक समय भन्दा बढी पशुवस्तु, बैंक ब्यालेन्स मनग्य छ उसलाई गरिब रे कस्तो अन्याय हो” उहाँले प्रश्न गर्नु भयो । 

त्यसै गरी बालबालिकालाई सामुदाियक विद्यालयमा पठन पाठन गराउन नसकी घरमा नै राख्नु पर्ने अवस्था भएको हामीलाई धनीको रुपमा छुट्याईनु भनेको दुखद रहेको स्थानिय लालसिँह ऐडी, नन्दवीर ऐडी र राज ब. ऐडीको भनाई रहेको छ । 

हुम्लाका सात वटा गाउँपालिकामा वितरण गर्न सुरु गरिएको परिचय पत्र हुनेखाने र जग्गा बढी भई हदबन्दी लागेका व्यक्तिको लागि मात्र वितरण गरिएको सिमिकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ का स्थानिय गोरख रोकायाको भनाई छ । 

उता खार्पुनाथ गाउँपालिकामा पनि सरकारी नोकरीभएका र व्यापार व्यवसायमा राम्रो आम्दानी गरेकले मात्र परिचय पत्र पाएको वडा नं. २ का राजकौंरा नेपालीले बताउनु भयो । श्रीमान् वितेको १० वर्ष भयो, सासु ससुरा र छोरीको पालनको लागि आफुले रातदिन कमाई गरी दुई छाक टार्नको लागि समस्या भएको व्यक्तिले गरिब नहुनु भनेको अन्याय गरेको आँखाभरी आँसु ल्याउँदै बताउनु भयो । ओत लाग्नको लागि न घर छ न त शाहु महाजनले ऋण पत्याउँछन् एक छाक खान नपाउनेलाई गरिबको विवरणबाट छुटेको वडा नं. ५ का चतुरे वि.क.ले बताउनु भयो ।  जिल्ला भर अधिकाँश गरिबलाई परिचय पत्र नपाउँदा राजैनिक पूर्वाग्रह तत्कालिन जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले गरेको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ८ का स्थानिय रामजित बुढाको भनाई रहेको छ ।

परिचयपत्र वितरणमै नै जनप्रतिनिधिको वेखबर हुम्लाका सातवटै गाउँपालिका र ४५ वटा वडामा गरिबी घर परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको बारेमा नै  स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बेखवर रहेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिद्वारा गरिबी तथ्यांक संकलनमा नै शंका उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।  यस बारेमा के कस्तो खालको विवरण हो अध्ययनको विषय रहेको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दान बहादुर रावतले बताउनु भयो । उता नाम्खा गाउँपालिकामा पनि अधिकांश हुने खाने र सिमकोट बजारदेखि काठमाडौंसम्म घर भएका, करोडौंको सम्पतीका मालिकलाई गरिबी परिचय पत्रमा नाम लिष्टमा छ भने गाउँमा वास्तविक गरिब भएका घरधुरीको नाम छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले बताए । 

नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं. १ धिँगाका सबैभन्दा गरिब टाक्छेबु लामा हुन्, जसले गरिबीको कारण घर सम्म बनाउन नसकी गोठमा नै बस्न बाध्य भएको र खान लाउन समेत १ महिना नपुग्ने भएको भएता पनि उनलाई कुनै तहको गरिबी कार्ड उपलव्ध नगराईएको स्थानिय पदम लामाले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार “गाउँमा धनीले मात्र कार्ड पाएका छन् गरिबलाई झन् धनी मानेको हो की क्याहो कार्ड नै दिईएको छैन” व्यंग व्यक्त गर्दै भन्नु भयो । दिनहुँ जसो स्थानीय बासिन्दाहरू गरिब घरधुरीलाई वितरण गरेको परिचयपत्र अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक दिन छानविन गरी पाउँ भन्दै उजुरी दिनेको घुइँचो लाग्ने गरेको  छ । सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नं. ६ का वासिन्दाले सुरु गरेको उजुरी दर्ताबाट हुम्लामा यसको संख्या बढ्दै गएको छ । उजुरी परेका निवेदन उपर के भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी बुझ्नको लागि सक्कलै निवेदन सहित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाईएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुँगानाले बताउनु भयो ।

नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं. १ का अधिकाँश गरिब घरपरिवारले परिचय पत्र नपाएको स्थानिय तथा उद्योग वाणिज्य संघ, हुम्लाका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङ्गले बताउनु भयो । जसको घरमा नयाँ घर बनाउन औकात छैन, विहान र बेलुका रोजीरोटी गर्न गाह्रो भएका घरधुरी सबै छुटेको तामाङ्गको भनाई रहेको छ । पाएका परिचय पत्रधारी भने करोडौंको व्यापार गर्ने, शहरमा घर भएका व्यक्ति मात्र परेको उहाँको भनाई रहेको छ । 

हुम्ला जिल्लाभरिमा ४ हजार ५ सय ६० परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको गरिबी घरपरिवार पहिचान तथा सहयोग कार्यक्रम हुम्लाकी अधिकृत जीवनी शाहीले  बताइन् । उनका अनुसार अति गरिब घरधुरी २ हजार १ सय ९ जना, मध्यम गरिब १ हजार ४२० र सामान्य गरिब १ हजार ३१ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका बताउनु भयो ।  परिचय पत्र पाउनेमा स्थायी कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकारका घरपरिवार सम्मले परिचयपत्र पाएका छन् । नाम्खा गाउँपालिकामा ७ सय २८ घरधुरीमध्ये ३ सय ६७ गरिब घरधुरी छ भने बढी सर्केगाड गाउँपालिकामा १ हजार ७ सय ८७ वटा घरपरिवार मध्ये ८ सय ८३  वटा घरधुरी गरिब भएको जनाइएको छ । नाम्खा गाउँपालिका ६२.२ प्रतिशत, सिमकोट गाउँपलिका ५७.५, खार्पुनाथमा ४६, सर्केगाड गाउँपालिमा ५९.३, चंखेली गाउँपालिकमा ६५.७, अदानचुली गाउँपालिकामा ७३ र ताँजाकोट गाउँपालिकमा ८३.५ प्रतिशत गरिब रहेको पाईएको छ । 

गरिब परिचयपत्रको लागि सरकारले २०६९ सालमा कार्यविधि तयार गरी २०७० सालमा लगत संकलन गरेको थियो । त्यसको आधारमा जिल्लाका तत्कालीन २७ वटै गाउँ विकास समितिमा लगत संकलन गरिएको थियो । जिल्लाको जनसंख्या, भौगोलिकता, घरको सम्पत्ति र जातिगत गरिबीको अवस्था लगायत १८ सूचकलाई आधार मानेर लगत संकलन गरिएको थियो भने अति गरिब, मध्यम र सीमान्तकृत गरी ३ समूहमा वर्र्गीकरण गरिएको थियो । अति गरिबले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कर छुट, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायतमा पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्य परिचयपत्रधारीले पनि क्रमशः सहुलियतमा सेवा सुविधा पाउने जनाइएको छ । 

स्थानिय स्तरमा सरकारी रोजगार भएका व्यक्तिको पनि गरिब परिचय पत्र प्रदान गरिनेको विवरणमा समावेश भएको पाईएको छ । आखिर गरिबको नाममा सरकारले दिने सुविधामा आफुहरुले ईमान्दारिताको साथमा परिचय पत्र त्याग गरेको परियारको भनाई रहेको छ । अन्य वडापालिकामा भने के कतीले गरिबको परिचय पत्र त्याग गरेका हुन् भन्ने थाहा हुन आएको छैन । जिल्लाका सबै वडामा यस्तो खालको वेथिती रहेको पाईएको छ । स्थानियले वास्तविक गरिवको पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरिनु पर्नेमा माग गरेका छन् । छानवीन गरी गरिबको संख्या एकिन गरिनु पर्नेमा स्थानिय वासिन्दाको माग रहेको छ ।