सन्तोषकुमार गुप्ता, मंसिर ९, दाङ्ग । जिल्ला विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष्भित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने योजनाहरुको सम्झौताका लागि उपभोक्ता समितिलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै सम्पूर्ण योजनाहरु सम्झौता गरी सक्नुपर्ने योजना बनाए पनि उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाई हुँदा अहिलेसम्म दुई तीनवटा मात्र योजना बाहेक सम्झौताको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।   जिल्ला विकास समितिले गत असोज १० देखि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर योजना सम्झौताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ । तर, योजना सम्झौताको काम हुन सकेको छैन । किन योजना सम्झौताको काम हुन सकेको छैन त ? आफ्ना योजनाहरु रातो किताबमा पार्न बस्तीस्तरदेखि नै दौडधुप र राजनीतिक दलका नेताहरुसम्म सोर्स मिलाउने उपभोक्ताहरु जब योजना छनौट भई अख्तियारी आउँछ, तब उनीहरु कुनै चासो दिदैनन् योजना सम्पन्न गर्न । उता जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समिति गठन भएर नआउदा समयमा योजनाहरु सम्झौता नभएको बताउँछ । जसका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामको चाप हुने र त्यसबाट काम प्रभावकारी हँुदैन । दाङमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा जम्मा २÷३ वटा मात्र योजनाहरु सम्झौता भएको बताउनुहुन्छ–जिल्ला विकास समिति दाङका योजना शाखाका नायव सुव्वा टेकबहादुर खड्का । तर, उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरिसकेका नागरिकहरुको पीडा भने फरक छ । योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिलाई पहिले जस्तो पेश्की उपलब्ध गराइदैन । विगतमा पेश्की पछ्यौटमा समस्या भएका कारण पेश्की उपलब्ध गराउन छोडिएको जिविस बताउँछ । जस्का कारण उपभोक्ता समितिले व्याजमा ऋण काडेर काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिको योजना अनुरुप ईस्टिमेट बनाएर काम गर्न प्राविधिकहरु तयार हुँदैनन्, भने अर्को्तिर उपभोक्ताहरुले खोजीबाट रकम उठाउन र श्रमदान गर्न पनि मान्दैनन् । जसका कारण काम गर्न समस्या रहेको दाङ कटुकी निवासी खिमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । योजना सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्ता समितिले १० देखि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ । प्राविधिकहरुको ईच्छा पुरा गरी दिनुपर्ने, गाउँका सर्वसाधारणहरुबाट पनि भनाइ खानुपर्ने र झञ्जटिलो प्रक्रियाका कारण उपभोक्तामा बसेर काम गर्ने अवस्था नरहेको नागरिकहरु बताउँछन् । एकातिर सरकारले जनताकै लगानीमा स्थानीय योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी नीति बनाउने तर उपभोक्ताहरु सरकारकै बजेटमा सरकारले नै योजना सम्पन्न होस् भन्ने चाहना राख्दा योजनाहरु सहज रुपले सुरु हुन नसकेको बस्नेतले बताउनुभयो । अहिले जिविस अनुदानअन्तर्गतका एसएनआरटिपी, एलजिसिडिपी, लापा, सांसद क्षेत्र विकासलगाएका कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब भन्दा बढीको अख्तियारी आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा हुने कामको प्रभावकारी हुने भएकाले योजनाहरुको काम सुरु गरी हाल्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि उपभोक्ताहरुले चासो नदिएको स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमको भनाइ रहेको छ । काम सुरु हुन नसक्दा कर्मचारीहरु खाली बस्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला विकास समिति दाङमा लक्षित वर्गका १ सय २४, सामाजिक विकास कार्यक्रममा १८, पर्यटनका ३८, साहित्य कला संरक्षणका ३, सडक सिचाई पुललगायतका भौतिक पुर्वाधारका धेरै योजनाहरु रहेका छन् । उपभोक्ताहरु विकास माग्ने, तर सम्पन्न गर्न नचाहने, वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने जस्ता परिपाटीले विकास कमजोर बनेको छ । समयमै काम गर्नका लागि पनि उपभोक्ता गठन देखि योजना सम्पन्न हँुदासम्म बेहोर्नुपर्ने समस्याले उपभोक्ता हैरान हुन्छन् ।