६ मंसिर २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित बाल दिवस

२९ भाद्र २०७२, मंगलवार ०४:५१

भदौ २९, पर्वत । ‘पुनःनिर्माण र संविधान : बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिले मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बाल दिवस मनाएको छ । पर्वत जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि बालदिवस मनाएका छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपाललामा अझै पनि बालअधिकार सुनुश्चित हुन सकेको छैन । कतै न कतै बालबालिका आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, शिक्षक वा चिनेजानेका बाट नै शोषित भएका घटनाहरु हाम्रा सामु प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । बालदिवस यतिबेला भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित भएका पाउन सकिन्छ ।

एक दिन बाल दिवसको नामममा सडकमा बालबालिकाका विषयमा नारा लगाउँदैमा र मञ्चबाट भाषण गर्दैमा बालअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनन । नेपालले बाल दिवस धेरै पहिलेदेखि मनाउँदै आएको भएपनि गणतन्त्र स्थापनापछि बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । बालदिवश मनाउने प्रचलन पहिले देखिनै शुरु भएता पनि बालअधिकारको रक्षा भने अझै हुन सकेको देखिदैन ।पर्वत जिल्लामा अहिले बालबालिका सडकमा गासबासको लागि भौतारिएको पाइन्छ भने देशका विभिन्न भागका होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेको ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विद्यमान ऐन÷कानून, नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि बालबालिकाले सडकको जीवन जिउन बाध्य भएको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि बालबालिका अझै पनि आफ्नै आफन्त र परिवारजनहरुबाट सुरक्षित हुन सकेका छैन । आफ्नै घरपरिवारबाट शारिरिक, मानसिक रुपमा बालबालिका शोषित भएको पाइन्छ भने अर्को तर्फ शिक्षा दिने ठा%

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरवारमा जारी पूर्वमन्त्रीको संलग्नतामा मानव तस्करी प्रकरण: लिलाबल्लभले बयानमा के भने ? भोलि एकै समयमा काठमाडौंका तीन ठाउँमा प्रदर्शन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल एयरलाइन्सले घटायो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडादर भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित चीनमा भएको इन्टरनेट सम्मेलनमा रोबोट कुकुरप्रति आकर्षण वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चापछि एमाले नेता भट्टराईले भने: हामी आईसीएपीपीको महाधिवेशनका लागि कम्बोडिया आएका हौँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय: पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गरे विराटनगर किंग्सले छान्यो ट्यालेन्ट हन्टबाट तीन उदयमान खेलाडी कीर्तिमानी अलराउन्डर साद बिन जफर लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्ने ग्रेटर नेपाल अभियानका फणिन्द्र नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा विदेशमा पनि उत्कृष्ट कमाई गर्दै फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ महोत्तरीमा मन्दिरको शिवलिङ्ग भत्काएपछि स्थानीय आन्दोलित कोरिया जानबाट रोकिए ईपीएस अन्तर्गत छनोट भएका १४ सय श्रमिक आफूलाई बोक्सी लगाएर बिरामी बनाएको भन्दै हँसिया प्रहार गरी ५६ वर्षीय कर्णबहादुरको हत्या