३० चैत्र २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित बाल दिवस

२९ भाद्र २०७२, मंगलवार ०४:५१

भदौ २९, पर्वत । ‘पुनःनिर्माण र संविधान : बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिले मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बाल दिवस मनाएको छ । पर्वत जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि बालदिवस मनाएका छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपाललामा अझै पनि बालअधिकार सुनुश्चित हुन सकेको छैन । कतै न कतै बालबालिका आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, शिक्षक वा चिनेजानेका बाट नै शोषित भएका घटनाहरु हाम्रा सामु प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । बालदिवस यतिबेला भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित भएका पाउन सकिन्छ ।

एक दिन बाल दिवसको नामममा सडकमा बालबालिकाका विषयमा नारा लगाउँदैमा र मञ्चबाट भाषण गर्दैमा बालअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनन । नेपालले बाल दिवस धेरै पहिलेदेखि मनाउँदै आएको भएपनि गणतन्त्र स्थापनापछि बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । बालदिवश मनाउने प्रचलन पहिले देखिनै शुरु भएता पनि बालअधिकारको रक्षा भने अझै हुन सकेको देखिदैन ।पर्वत जिल्लामा अहिले बालबालिका सडकमा गासबासको लागि भौतारिएको पाइन्छ भने देशका विभिन्न भागका होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेको ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विद्यमान ऐन÷कानून, नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि बालबालिकाले सडकको जीवन जिउन बाध्य भएको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि बालबालिका अझै पनि आफ्नै आफन्त र परिवारजनहरुबाट सुरक्षित हुन सकेका छैन । आफ्नै घरपरिवारबाट शारिरिक, मानसिक रुपमा बालबालिका शोषित भएको पाइन्छ भने अर्को तर्फ शिक्षा दिने ठा%

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि हल्का वर्षा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि २०८१ समग्रमा सुखद वर्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भुवनसिंह गुरुङ निर्वाचित युरोप रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण एक महिनाभित्रै सुरु हुने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा लगाम लगाइने दाउन्नेमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न डेढ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गृहमन्त्री लेखकले राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शन घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको बताए उत्तरी चीनमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न अपिल गरियो, वीरगन्जमा १७ जना बालकको उद्धार विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादीको योजना चिर्नु सबै कार्यकर्ताको दायित्व हो भने राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमध्ये पाँच करोड बराबरको बीमा दाबी दुर्गा प्रसाईंलाई १२ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रले जनताका लागि केही नगरेको टिप्पणी गरे उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रविले हाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गगन थापाले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग कानून नबनाइ छिट्टै हल गर्न सकिने बताए निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण पूर्वराजालाई संसदीय समिति बैठकमा बोलाउनुपर्ने जीवन परियारको माग भृकुटीमण्डपमा दुई-पांग्रे एक्सचेन्ज महोत्सव ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’ सुरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले संविधान संशोधन, सुशासन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम भइरहेको बताए तीन महिने शिशु बोकेर भागेकी युवती पक्राउ