२०८२, २८ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित बाल दिवस

२०७२, २९ भाद्र मंगलवार ०४:५१

भदौ २९, पर्वत । ‘पुनःनिर्माण र संविधान : बालअधिकारको संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू रहेको राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७२ मूल समारोह समितिले मङ्गलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी बाल दिवस मनाएको छ । पर्वत जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले पनि बालदिवस मनाएका छन् । बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नेपाललामा अझै पनि बालअधिकार सुनुश्चित हुन सकेको छैन । कतै न कतै बालबालिका आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, शिक्षक वा चिनेजानेका बाट नै शोषित भएका घटनाहरु हाम्रा सामु प्रमाणका रुपमा रहेका छन् । बालदिवस यतिबेला भित्तेपात्रो र नारामा मात्रै सिमित भएका पाउन सकिन्छ ।

एक दिन बाल दिवसको नामममा सडकमा बालबालिकाका विषयमा नारा लगाउँदैमा र मञ्चबाट भाषण गर्दैमा बालअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनन । नेपालले बाल दिवस धेरै पहिलेदेखि मनाउँदै आएको भएपनि गणतन्त्र स्थापनापछि बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिन भदौ २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । बालदिवश मनाउने प्रचलन पहिले देखिनै शुरु भएता पनि बालअधिकारको रक्षा भने अझै हुन सकेको देखिदैन ।पर्वत जिल्लामा अहिले बालबालिका सडकमा गासबासको लागि भौतारिएको पाइन्छ भने देशका विभिन्न भागका होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि बनेको ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण पनि यस्ता बालबालिकाको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । विद्यमान ऐन÷कानून, नीति तथा कार्य्विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि बालबालिकाले सडकको जीवन जिउन बाध्य भएको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ र बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ लगायतका कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि बालबालिका अझै पनि आफ्नै आफन्त र परिवारजनहरुबाट सुरक्षित हुन सकेका छैन । आफ्नै घरपरिवारबाट शारिरिक, मानसिक रुपमा बालबालिका शोषित भएको पाइन्छ भने अर्को तर्फ शिक्षा दिने ठा%

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कलाकार सागर लम्साल हाजिर जमानीमा छुटे उपसभामुखमा रुबी कुमारी निर्वाचित लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ इरानले होर्मुजमा शुल्क लगाउनु हुदैन : ट्रम्प संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही जनताको चाहाना पूरा गर्न संसद्‌ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न रास्वपाको निर्देशन दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थप दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त पोखरामा महिला हत्या प्रकरणमा संलग्न दुई जना पक्राउ साउदीमा अवैध रूपमा बसेका ६२ जना नेपालीले पाए ‘एक्जिट भिसा’ श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ २८ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु: रमेश लेखक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने