केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो समयमा निकै आलोचना खेपी रहेको छ । सत्तापक्षमा रहेका दलहरु पनि उनको कार्यप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् जसका उपज सरकार परिर्वतनको माग उठिरहेको छ । केही दिन अगाडी सरकार परिर्वतन हुने हल्लाले सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेभित्र खैलाबैलानै भयो । उसो त ओली नेतृत्वको सरकार देशको लागि नभएको आरोप एमाले भित्रैकै शिर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेकाहरुले समेत लगाउँदै आइरहेका छन् । एकाएक सरकार परिर्वतन हुने भयले यस बर्ष जेठ १५ मा ल्याउने भनीएको बजेट पनि अन्योलतर्फ मडारीएको थियो तर सरकार ढल्ने कुरा हावामा मात्रै सिमित भयो ।

सरकार परिर्वतन पछि सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको काँग्रेसभित्र पनि सरकार ढल्यो, ढल्यो भन्दाभन्दै सरकार बचेपछि काँग्रेसमा रुवाबासीनै भयो । नेताहरु एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काम समेत गर्न भ्याए । सवैभन्दा ठूलो दल भएरपनि सरकारबाहिर बस्न बाध्य भएको काँग्रेसलाई सरकारबाहिर बस्नुको पीडा त थियो त्यसमाथि ढल्यो भनेको सरकार फेरी तङ्ग्रीएपछि उसलाई ठूलो धक्का लाग्यो । विशेष प्रायोजनको लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान संकलन गदै मधेसी मोर्चालाई समेत सरकार ढलाउन सहयोग मागेको काँग्रेस अन्तत प्रतिपक्षको भूमिकामानै बस्न बाध्य भएको छ ।

सत्तामा रहेका दल र सत्ता बाहिर रहेका तथा आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको मोर्चा सरकार ढलाउनको लागि प्रयासरत छन् तर सरकार ढल्न सकेको छ । सरकार ढल्यो भन्दा चर्को आलोचना खेपेका प्रचण्ड पहिले देशभक्तिका रुपमा देखिएता पनि अहिले देशविकासको बाधकको चर्को  विरोधीका रुपमा आलोचित भैरहेका छन् ।

यस बर्ष जेठ १५ गते ल्याउन लागिएको भनीएको बजेटको आकार भने लोकप्रिय कार्यत्रमहरु राखेर १० खर्ब बारबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारले       तयारी गरेको छ । सरकार परिर्वतनको हल्लासँगै ओझेलमा पर्न लागेको आगामी बजेट सरकारले ०५१ को ९ महिने शाशनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको वितरणमूखी लोकप्रिय बजेटको राजनीतिक व्याज खाइरहेको एमालेले फेरि यस्तै वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेको हो । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने, बेरोजगार युवाहरूलाई विषेश सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सरकारी खर्च बढाउने, स्वदेशी पुँजीमै ठूला अयोजनाहरूको निर्माणको घोषणा गर्ने तथा अन्य आकर्षक कार्यक्रमहरू तयार भइरहेको बताएको छ ।

‘डा. रामशरण महत र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटलाई उत्तरदायि बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, तीनै उत्तरदायि बजेट एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेन जसका कारण पनि आगामी बजेट पनि यस्तै हुने त हैन भन्ने पनि चर्चा हुन थालेको छ । बजेट पारीत पछि सरकार परिर्वतन गराउन दलहरु कसरत गरीरहेकोले कार्यन्वयनका बजेट पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेमा पनि आशंका पैदा भएको छ ।

सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको नेका, मधेसमा आन्दोलनरत दल र सरकारमा रहेर पनि सरकारको गतिविधिबाट असन्तुष्ट बनेका दलहरु र सरकार एक आपसमा  सहकार्य गरी पारित हुन लागेको आगामी बजेट जनमुखी र कार्यन्वयनको पक्षमा लैजानको लागि हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा देशको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत तथा पुर्नबासको व्यवस्थापन, एक बर्षमो लोडसेडिङ मुक्त र तुइनमुक्त बनाउने अभियान लगाएतका अनगिन्ती योजनाहरु तुहिएर जानेछन् ।