खोज

 असार १, जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट) को अनुमान आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बजेटमा गरीब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि रु दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि रु एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रसवेक कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महीनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि रु ३९ करोड ३७ लाख र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड रकम बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेटमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषि, पशुपछी, मत्स्य विकास कोष सञ्चालन, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम सिँचाइ योजना, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण योजना, जनता आवास कार्यक्रम, अँध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कार्यक्रम, प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन कार्यक्रम, स्याटलाइट सहर निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र विकास, जनकपुर–बर्दिवास औद्यागिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सुधार, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्थानीय भाषा, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र रामजानकी पद चिह्न भएका स्थानको आबद्धतामा रामायण सर्किटसम्बन्धी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

चुरे जोगाऊँ, मधेश बचाऊँ अभियान, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रादेशिक निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।