खोज

असार २, काठमाडौँ । देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र बनाउन पूर्वतयारी शुरु भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले अध्ययन शुरु गरेको हो । 

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्र गर्न रु पाँच अर्ब छुट्याइएको विभागले जनाएको छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ३६९ पालिकाको केन्द्रसम्मको सडक कालोपत्र नभएको पाइएको छ । सातै वटा प्रदेशले त्यहाँ रहेका स्थानीय तहसम्मको सडक कालोपत्र गर्ने विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको लागत सहभागितामा योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले योजना कसरी अघि बढाउने भनेरै प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”

योजनाअन्तर्गत देशभरमा गरेर चार हजार २०० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले आगामी आव २०७६÷७७ मा छुट्याएको बजेट योजना सम्पन्न गर्न चाहिने जम्मा बजेटको तुलनामा न्यून रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस सडकमा सहयोग गर्न चाहने वैदेशिक दाताको पनि खोजी गरिनेछ ।” योजना सम्पन्न गर्न झण्डै रु दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सांसद

राष्ट्रियसभाका सांसदले गुठीसम्बन्धी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयकका कमजोरी सच्याएर अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले यसलाई फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । 

  बैठकमा सांसद जीवन बुढाले वर्षायाम शुरु भएसँगै कर्णालीमा दुःखका दिन आउने भएकाले विकास निर्माणमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सहज बाटो नभएको, राम्रो अस्पताल नभएको, बाटोका कारण राम्रो अस्पतालमा पुग्न नसकिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुने र एम्बुलेन्ससमेत नपाइने कर्णालीको वास्तविक चित्र उहाँले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । 

  कर्णालीमा प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनीयर सेवाका कर्मचारीका साथै हाकिमसमेत पाइँदैन भन्दै सांसद बुढाले हाकिम नपुग्ने गरेकाले निमित्तका भरमा कार्यालय चलाइने हुँदा सेवा दिने कर्मचारी किन गएनन् भनी सोधनी हुनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

 गुठी विधेयकबारे छलफल अघि बढिरहँदा सडकमा विरोध किन भइरहेको भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गुठी विधेयक प्रस्तुत हुँदादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको बताउनुभयो । 

 “सामान्य बिग्रिएको कपडामा मात्र रफु गर्न मिल्छ, भ्वाङ परेकामा रफु गर्न मिल्दैन । एक हजार ५०० वर्ष अघिदेखिको गुठी, परम्परामा सहकार्य चाहिन्छ भन्ने भावनाले राखिएको जग्गा गुठी हो, गुठी परम्परा जन्मेदेखि मरेसम्ममका संस्कार गर्नाका लागि उब्जनीलाई आयस्रोतका रुपमा राखिएको हो, यसलाई मास्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । 

 गुठी प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने तर्क गर्दै सांसद पाण्डेले विसं १८६२ मा रणबहादुर शाहले गुठी मास्न खोजेजस्तो अहिले भएको बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा सच्चिनेले निरन्तरता पाउने भएकाले गुठी विधेयक पेश गरेको बिन्दुबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गोष्ठीबाट गुठी बनेकाले प्राचीनकालको लोकतान्त्रिक संस्कारका रुपमा गुठी संस्कृति आएको हो भन्नुभयो ।  

  सांसद प्रमिलाकुमारीले लोकसेवा आयोगले संवैधानिक आरक्षण कटौती गरी विज्ञापन गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याएर केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । सांसद खेमराज नेपालीले आदित्य दाहाललाई देवत्वकरण गरिनाका कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस घटनाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

 प्रकृतिमा आश्चर्य लाग्दा घटना हुने गरेको, फरक मस्तिष्कलगायत फरक संरचनाका विचित्र बालबालिका जन्मने गरेकाले उनी ऋषि तर देवता होइनन् भन्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गुठी विधेयकका २२, २३ र ६४ नं बुँदा आएको बताउनुभयो । दाङ र प्यूठानमा स्वर्गद्वारीका नाममा गुठी जग्गा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले विसं २०५२ देखि त्यहाँ झण्डा गाडी अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई वैधानिकता दिन विधेयक आएको बताउनुभयो । 

 विधेयक फिर्ता लिई सरोकार भएकासँग छलफल गर्न माग गर्दै सांसद देवकोटाले दुई जिल्लामा गरी एक हजार १०० बिघा जग्गा स्वर्गद्वारीको गुठीका नाममा तर वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट भए पनि सत्ता कम्युनिष्ट नभएकाले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

  सांसद उदया शर्मा पौडेलले योग्यताका आधारमा कर्मचारी सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगले ख्याति कमाएकाले विज्ञापन रद्द नगरी परीक्षा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा काम नभएकाले पदपूर्ति गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

 सांसद रामप्रीत पासवानले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाको अधिकार हनन् हुनेगरी लोकसेवाले आरक्षणको भावनाविपरीत विज्ञापन गरेकाले अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभयो । सर्वहारा वर्गको सरकारले सिमान्तकृत जनजातिकोे भावनामा कुठाराघात गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । 

 सांसद विमला राई पौडेलले प्रदेश नं २ को एक समाजवादी दलका एक नेताले सार्वजनिक स्थलमा आफ्नी श्रीमतीलाई पिटेका कारण उहाँ अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ त्यस्ता नेतालाई के कारवाही भइरहेको छ भनी जवाफ दिइयोस् भन्नुभयोे । 

 विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन बनाउने कार्ययोजना बने पनि यातायात व्यवस्था विभागले हालै सेतो गुम्बाको उकालो चढ्न नसक्ने विद्युतीय स्कुटर चलाउन नसकिने मापदण्ड ल्याइएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । उकालो नचढ्ने सवारी साधनका लागि यस्तो मापदण्ड बनाउन नहुने  सांसद पौडेलको भनाइ थियो ।