खोज

 असार १६, ललितपुर । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सेनाले बेलायती सेनासरह बेलायतमा काम गरेबापतको समान सेवा र सुविधाको पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । 

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति नेपालले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त कुराको जानकारी गराएको हो । सो समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले सन् १९९७ पछि बेलायत सेनामा भर्ती हुने नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता रद्द गरी बेलायतको नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले दुवै देशको नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

“सन् १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार हामी गोर्खाली कामका लागि बेलायती सेनामा भर्ती हुन गएका हाँै”, राईले भन्नुभयो, “सरकारले हामीलाई सेवापश्चात् आफ्नै देशमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।” समितिका प्रवक्ता क्यापटेन हिमाल राईले विगतमा भूपू सेनाले बेलायतमा गएर गरेका योगदान, त्याग र कष्टका बारेमा चर्चा तथा परिचर्चा गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार समितिले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेर १ जुलाईभित्र सबै मागका बारेमा पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिका विषयमा कुरा उठाएर भूपू गोर्खा सेनाका मुद्दालाई समयसापेक्ष बनाउन अनुरोध गरेकामा सङ्घर्ष समितिले खुशी व्यक्त गरेको राईले बताउनुभयो । 

समितिका महासचिव एसबी घिसिङले आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा नेपाल सरकारले माग पूरा गरिदिने पहल नगरे पुनः आन्दोलन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “७२ वर्षअघि देखि ब्रिटिस सरकारले गोर्खा सेनालार्ई दमन, शोषण, अन्याय, तलब, भत्ता र निवृत्तिभरणमा मनोमानी गर्दै आएको छ ।” समितिका सचिव पुष्पा राना घलेका अनुसार करीब १५ हजार गोर्खा सेना र उनीहरुका परिवार अन्यायमा परेका छन् । 

विगत २०४ वर्षअघि देखि नेपाल र बेलायत सेनामा भएको असमानतालाई हटाउन दुवै पक्षका सरकारले प्राविधिक टोली खटाएर प्रतिवेदन तयार गरिसकेका बताइएको छ । गोर्खा सेनाको २०५४ सालदेखिको तथ्याङ्क हेर्दा ४० हजार गोर्खा सेनाले बेलायत सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी ३० हजार सेनाका पत्नीले सेवासुविधा नपाएका कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।