खोज

 असार २६, काठमाडौँ । सरकारले सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यही असार १५ गते सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१३ मा पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ११ वर्षीय अनुप रायको निधनपछि स्थानीयवासीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । यातायात सञ्चालन गर्ने क्रममा स्थानीयवासी र प्रहरीबीच भएको झडपमा स्थानीयवासी सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को यही असार १९, २३ र २४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सो घटनाका घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बिलबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

बैठकले बीउबिजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एकहत्तर जातका बिरुवामा विभिन्न प्रकोप, किरा आदिले समात्ने देखिएकाले तिनलाई हटाएर ४० वटा राख्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुरस्कृत सूचीमा रहेका कोच सुधीर चौधरीको नाम सुधीरकुमार चौधरी, खेलाडी जङ्गबहादुर मगरको नामथर जङ्गबहादुर रुचाल र नवीन राईको नामथर होमनाथ राई हुने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ऐतिहासिक बागदरबारको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उक्त दरबारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्तापूँजी रु आठ अर्ब रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट रु एक अर्ब ८० करोड निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बंैकबाट रु २० करोड लगानी गरी कोषको चुक्तापूँजी रु १० अर्ब पु¥याउन स्वीकृति दिइएको छ ।

बैठकले जापान सरकारबाट मानव स्रोत विकास परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब रु ३८ करोड ८९ लाख (जापानी येन ३८ करोड ७० लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सङ्घीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरीबी निवारणमा योगदान पु¥याउने क्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका रूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलोपमेण्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।

उच्चअदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलाससम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गतबाट झिकी उच्चअदालत तुलसीपुरको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने उच्चअदालत तुलसीपुरमा उच्चअदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ को उपनियम १ बमोजिम वाणिज्य इजलास गठन गरी सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभिन्न आयोजनालाई वन प्रयोगको स्वीकृति

सरकारले विभिन्न आयोजनालाई वन प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ । बाग्लुङ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको रिजर्भायर ट्याङ्की/फिल्टर तथा फल्कुलेटर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाग्लुङ नगरपालिका–३ मा पर्ने छहराधारा कैलमपोखरी सामुदायिक वनको ०.३२१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ७९ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । रेले खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रको जम्मा ४.६५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका एक हजार २५१ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

सप्तङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोट जिल्लाको मेघाङ्ग गाउँपालिका–२ मा रहेको भूमाग्ङो सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.४३१ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १९४ वटा रूखबिरुवा/पोल हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । तिनेखु खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रभित्रको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–५ मा रहेकोे कूल ०.३५४ हेक्टर राष्ट्रिय वन÷सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ८५ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

ग्रामीण सञ्जाल सडकहरूको कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्नका लागि झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वत जिल्लामा रहेको कूल १२.६४६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका एक हजार ४१९ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट प्रालिलाई मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका–३ को टोपोसिट नं २७८५÷०५ मा अवस्थित मूल चिह्नबाट निर्दिष्ट चार किल्लाभित्र परेको भीमचुलीमा रहेका दुई वटा खानीस्थलबाट चुनढुङ्गा खनिज पदार्थको उत्खनन कार्य सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ४.८५ हेक्टर (क्वारी नं १ को ३.७५ हेक्टर र क्वारी नं २ को १.१० हेक्टर) जग्गा १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका जम्मा ४२६ वटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

चीनसँग हवाई सम्झौता पुनरवलोकन हुने 

सरकारले चीनका विभिन्न गन्तव्यमा हवाई उडान सङ्ख्या वृद्धि गर्न चीनसँगको हवाई सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा उडान सङ्ख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी, पुनरवलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने तथा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय वार्तापश्चात् तय हुने हवाई सेवासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई टोली नेताले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।