खोज

सुशील दर्नाल | साउन ३, काठमाडौँ  |  लामो समयको प्रेमपछि रुपन्देहीका कमल विकले सङ्गीता शाहीसँग भागी विवाह गरे । गत फागुनमा अन्तरजातीय विवाह गरेको कमलको जोड यतिबेला न्यायका लागि काठमाडौँमा भाँैतारिरहेको छ ।

विवाहपछि सङ्गीताको माइती पक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि कमलको जोड अहिले काठमाडौँमा न्याय माग्दै हिँडेको छ । तर उनको कुरा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । “सम्बन्धित सबै निकायमा उजुरी पनि दिएको छ, तर कहीँकतैबाट सुनुवाइ हुँदैन, हामीलाई मार्नेसम्मको धम्की आएको छ”,कमलले भन्नुभयो ।

अन्तरजातीय विवाह गरेका जाजरकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाउँकी ज्योति शाह चार वर्षदेअि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । कमल र गणेशको जोडी जस्तै अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण समाजबाट विस्थापित हुँदै ज्यान जोगाउँदै न्याय खोज्ने धेरै जोडीहरु छन् । गैरदलित किशोरले दलित समुदायकी किशोरीसँग विवाह गरेर बिचल्लीमा पारिएको धेरै घटना छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) २०६८ लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उस्तै छ । ऐन आएपछि पनि सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो र पानी छोएको निहँुमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनु परेको छ । दलित समुदायमाथि कुटपिट हुनाका साथै  विस्थापित हुनुले छुवाछूतका घटना कम हुनाको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । ऐन लागू भएपछि सेते दमाईं र मनविरे सुनारलगायतको छुवाछूतका कारण मृत्यु भएको छ ।

छुवाछूत ऐनले ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जातकै आधारमा विभेद गरेमा तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ । तर पीडकलाई कारवाही गर्नाको सट्टा उल्टै प्रहरी प्रशासनले छुवाछूतको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने गरेको समता फाउण्डेशनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि उजुरी दर्ता गरियो भने पनि मिलापत्रमै सीमित गर्ने गरेको र पीडकको पक्ष लिने गरेको पाइएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताउनुभयो ।

सामरी उत्थान सेवाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्रै पनि जातीय विभेदकै आधारमा १६ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । अध्यक्ष परियारले २१ औँ शताब्दीमा पनि कथित माथिल्लो र तल्लो जातीय विभेदले दलित समुदाय अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा बाँच्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताउनुभयो । 

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गर्छौं भन्ने वा दलका नेताले चुनावका बेला छुवाछूतविरुद्ध चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको पाइन्छ । ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण पनि छुवाछूत कम हुनुको सट्टा झन् मौलाउँदै गएको सांसद मीन विश्वकर्माको विश्लेषण छ ।