खोज

 सरकारले २०७३ सालयता बन्ने सरकारी तथा निजी संरचनामा भवन निर्माण आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७२ को भूकम्पपछि बन्ने सबैजसो संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सरकारले चालेको कदम सरकारी संरचनामै पालना भएको छैन । 

जिल्लामा करिब ३० करोड रुपैयाँ लागतको निर्माणाधीन जिल्ला अस्पताल भवन न्यूनतम आचारसंहितासमेत पालना नगरी बनाउन लागिएको हो  । १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउन थालिएको भवनको आधाभन्दा बढी काम सकिने बेलासम्म नक्सापास भएको छैन । भ्याट र कन्टेन्जेन्सीबाहेक २५ करोड ९७ लाख १० हजार रुपैयाँमा ०७५ साउन १ देखि निर्माण सुरु भएको हो । भवनको लागत मूल्य १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सीसहित हिसाब गर्दा ३० करोड ६४ लाख ५८ हजार हुन्छ ।

चारतले भवन लिफ्टसहितको बनाउनेगरी काठमाडौंको मीनभवनस्थित श्यामसुन्दरर गोर्खा जेभीले आगामी ०७७ पुसमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो । निर्माणको काम आधाभन्दा धेरै सकिएको छ । मुख्य भवनको ३ तला सम्पन्न हुने क्रममा छ । तर, भवन निर्माणअघि नै गर्नुपर्ने नक्सापास भएको छैन । सरकारले ०७३ मा ल्याएको भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार अस्पताल तथा जनचाप बढी हुने अस्पताल, विद्यालय, सपिङ मल, संरचनालाई ‘क’ अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका घरमा समावेश गरिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका ३ तलाभन्दा अग्ला भवन निर्माणअघि माटो परीक्षण र नक्सापास अनिवार्य गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसबाहेक यसरी बन्ने संचरनाको भौगोलिक र वातावरणीय अध्ययनसँगै सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्नुपर्छ । अस्पताल भवन निर्माण गर्दा विस्तृत गुरुयोजनाबाहेक माथिका कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको पाइएको छैन । 

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नक्सापासलगायत काम नगरपालिका वा गाउँपालिकामा गर्नुपर्छ । कुश्मा नगरपालिकाभित्र पर्ने अस्पताल भवन नगरपालिकाको समन्वयबिनै बनिरहेको छ । कुश्माका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पँगेनीका अनुसार अस्पताल भवनको नक्सा पास गराउन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ । ‘नक्सापास नभए पछि अप्ठेरो पर्छ भनेर भनिराखेका छौं,’ पँगेनीले भने, ‘कहिले के कहिले के भनेर टार्नुभएको छ ।’ स्थानीय तह र त्यहाँका प्राविधिकसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म अस्पताल भवन निर्माणबारे कुनै विषयमा अस्पताल विकास समिति, ठेकेदार र भवन डिभिजन कार्यालयले समन्वय नगरेको पँगेनीले बताए ।