खोज

दीपक बोहरा,  मङ्सिर २७, तुलसीपुर । विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका दाङका सबै गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू भएको छ । 

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटा गाउँपालिका रहेका छन्, ति सबै गाउँपालिकामा प्रदेश नं ५ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू गरेको हो । 

गत वर्ष बबई, बङ्गलाचुली र राजपुर गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । यो वर्ष शान्तिनगर, दङ्गीशरण, राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा ५२÷५२ लाख गरी रु तीन करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रमले विशेषगरी अतिविपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदाय एवम् वर्गलाई समेट्ने छ । “यस वर्षदेखि दाङका सातवटै गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू भएको छ”, प्रदेशसभा सदस्य शर्माले भन्नुभयो, “ यस वर्ष प्रदेश सरकारले जिल्लामा स्मार्ट कृषि गाउँ थप गर्नेसमेत योजना बनाएको छ ।”  

उहाँले प्रदेशका कुनै पनि गाउँमा विद्युत् नपुगेको खण्डमा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा पु¥याउनेसमेत बताउनुभयो । उहाँले दुई वर्षभित्र विद्युत् नपुग्ने गाउँमा प्रदेश सरकारले ९० प्रतिशत अनुदान दिएर सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने बताउनुभयो । तीन वर्षभित्र सबैको घरमा शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने योजनाअनुसार प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार तथा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सीप विकासका कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण गर्ने, स्वरोजगार तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिने र लक्षित वर्ग, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक विधि अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधि छ ।

यस कार्यक्रमको लक्षित वर्गका रूपमा गरीबीको समस्याबाट आक्रान्त घरपरिवार, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएको समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार, कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन बनेका परिवार रहेका छन् । 

यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले तीन शीर्षकअन्तर्गत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासअन्तर्गत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, लक्षित समूहका विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालय छोड्नबाट रोक्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क बिमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रम, घरेलु उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम र अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने राहत पुनःस्थापना र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन बनेका परिवारलाई सहयोग गर्ने र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ ।