२०८२, ११ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक ‘जनयुद्ध’ दिवसमा

२०७६, २९ माघ बुधबार ०२:४७

माघ २९, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक जनयुद्ध दिवसमा सहभागी हुने भएका छन् ।

नेकपाले मनाउन लागेको जनअन्दोलन तथा जनयुद्ध दिवसमा उनी सहभागी हुने भएका छन् । पार्टी एकीकरण भएको पहिलो वर्ष नै सहभागी हुने भनिएपनि अन्तिम समयमा आएर उनी कार्यक्रममा गएका थिएनन् ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ को रुपमा मनाइँदै आएको थियो । तर एकीकरणलगत्तै सो पार्टीले उक्त दिनलाई जनयुद्धसँगै जनआन्दोलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुने भएका छन् । जनयुद्ध दिवस धुम्बाराहीमा मनाउने निर्णय यसअघि नै पार्टीले गरिसकेको छ ।

यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा मधुसूदन रायमाझीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोजको १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म यथाशीघ्र भाडा समायोजन नगरे देशभरका यातायात सेवा प्रभावित हुने महासंघको चेतावनी पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु, स्काभेटर चालक बेपत्ता मलेसियामा आफ्नै साथीको चक्कु प्रहारबाट सल्यानका युवकको मृत्यु छ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने कार्य सहज थिएन : प्रधानमन्त्री कार्की ठमेलमा यौनधन्दा गर्दै आएका २० विदेशी महिला पक्राउ बालेनले शुक्रबार मध्याह्न साढे १२ बजे शपथ लिने कर्णाली प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा हामी सडकबाट सशक्त रूपमा सरकार चलाउने छौं: कुलमान घिसिङ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु अर्जुननरसिंह केसीले गरे पदभार ग्रहण रवि लामिछानेलाई अमेरिकाले दियो बधाई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीले लिए शपथ पूर्वसांसद गोविन्दविक्रम शाहको निधन कुवेत विमानस्थलमा इरानी ड्रोन आक्रमण सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थी घटे रवि लामिछानेकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा आयल निगमले एक सातापछि भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने एनआरएनए आईसीसी सह–कोषाध्यक्षमा गङ्गा खतिवडा निर्विरोध, आर्थिक पारदर्शितामा नयाँ भरोसा