२०८२, ११ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नयाँदिल्ली हिंसामा मृतकको सङ्ख्या ४२ पुग्यो

२०७६, १७ फाल्गुन शनिबार ०९:०६

फागुन १७, (रासस/सिन्हवा) । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण शुक्रबार साँझसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार झण्डै ३५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौँ दङ्गा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ । हालसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले शुक्रबार जानकारी दिएको थियो । 

विवादास्पद नागरिकता कानूनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् र यस क्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानूनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ । 

हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । 

गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता कानूनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो । 

संशोधित नागरिकता कानून र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्ट्ररका नाममा आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको कुत्सित मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ । तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ । 

प्रहरीले गत बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासबाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको थियो । यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ । 

नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेलाई अमेरिकाले दियो बधाई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीले लिए शपथ पूर्वसांसद गोविन्दविक्रम शाहको निधन कुवेत विमानस्थलमा इरानी ड्रोन आक्रमण सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थी घटे रवि लामिछानेकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा आयल निगमले एक सातापछि भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने एनआरएनए आईसीसी सह–कोषाध्यक्षमा गङ्गा खतिवडा निर्विरोध, आर्थिक पारदर्शितामा नयाँ भरोसा ‘दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज प्रतियोगिता २०२६’ झापाको दमकमा आयोजना हुँदै भिरबाट लडेर ९ वर्षीया बालिकाको मृत्यु केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको सम्मान गर्छु : गगन थापा भदौ २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ: गगन थापा हतारोमा र हताश भएर राजीनामा दिएको होइन: गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि ५ एजेन्डा तय ज्वाइँको हत्या गरी फरार रहेका ससुरा पक्राउ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ शेरबहादुर देउवाको निजी निवासका केही संरचनाहरू भत्काउन थालियो रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारका लागि आह्वान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ: महावीर पुन