खोज

साउन १४, पर्बत । स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले पर्वत जिल्लामा ६ स्थानीय तहको संरचना प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगले जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्धारण गर्ने क्रममा दुइ निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतका ६ स्थानीय सरकारको प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने गरी स्थानीय सरकार प्रस्ताव गदैं मंगलबार देखी सिमाङ्कन गर्ने जनाएको छ ।

आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवाला लगायतसँगको छलफलपछि छ वटा आधार तयार पारेर सोमबार स्थानीय तहको अधिकतम संख्या सार्वजनिक गरेको हो । पर्वतमा एउटा गाउँपालिका हुन २५ हजार तथा नगरपालिका हुन ३५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथाशक्य बराबर जनसङ्ख्या रहने गरी नाक्साङ्कन समेत सुरु गर्ने जनाएको छ ।

हाल पाइरहेका सेवासुविधा अझ सहज रुपमा पाउने र सक्षम स्थानीय तह हुनुपर्ने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरिएकोछ । आयोगले तोकेको जनसंख्यालाई गाँउपालिकामा गाभिने गाविसको जनसंख्या सहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । 

जनताले पाइरहेका सेवामा कमी नहुने गरी वडा वा संयुक्त वडा सेवा केन्द्रबाट र यसअघि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाबाट पाइरहेका अधिकार समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरी संरचनागत र संस्थागत व्यवस्थाको सिफारिस समेत आयोगले गर्ने प्रवक्ता डा पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० अनुसार गत वर्ष चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन ‘सङ्घीय आयोगको गठन’ गरेको थियो । आयोगको कार्यकाल एक वर्ष अर्थात् आगामी फागुन मसान्तसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

जिल्लामा जनसंख्या सहित गाँउपालिकाका लागि प्रस्ताव गरेपछि जिल्लामामा गाउँपालिकाको केन्द्र सहित नगरपालिकाको विस्तारसम्म बहस हुने छ ।यसैविच आयोगले बागलुङमा ८, म्याग्दीमा ५ र मुस्ताङमा ३ स्थानीय तहको संरचना रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ गाउँपालिकाबाट सेवा लिन ८ घण्टासम्म पैदल हिँड्नु पर्ने

स्थानीय तह पकनर्संरचना आयोगले पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ ।  

चार महिना लामो अध्ययन र छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको हो ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदरमुकामलाई सेवा प्रवाह केन्द्र मानेर सडक सञ्जालबाट सेवा प्राप्त गर्ने स्थलसम्म पुग्न लाग्ने अधिकतम समय सबैभन्दा टाढाको बस्तीलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ ।  सेवा लिन पैदल पुग्न लाग्ने समय भने हिमालमा ८ घन्टा, पहाडमा ६ घन्टा र तराईमा ४ घन्टा तोकिएको छ ।