२०८२, २९ फाल्गुन शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारले छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

२०७८, २४ श्रावण आईतवार ०२:०७

साउन २४, काठमाडौं  । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो ।

आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । 

मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार राहदानी सेवा करिब ३ हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने, असोजभित्र चाहिनेलाई चाँडो लिन विभागको आग्रह भारतबाट ग्यास आइरहेको छ, अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्नू: आयल निगम त्रिशूली नदीको किनारमा एक महिलाको शव फेला आजदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री सुरु ओलीका पिता मोहनप्रसादको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि केपी शर्मा ओलीलाई परेको पितृशोकप्रति सभापति थापाद्वारा दुःख व्यक्त इनिशा विक हत्या प्रकरणको विरोधमा काठमाडौँमा विद्यार्थीले गरे प्रदर्शन बोक्सीको आरोप लगाउँदै दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा दुईजना महिला पक्राउ स्थानीयको अवरोधले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन रोकियो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक कक्षहरू तयार हुन अझै २ महिना लाग्ने ट्रक र कन्टेनर ठोक्किँदा कन्टेनर चालकको मृत्यु एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पितृ शोक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने महिलामाथि हुने अपराधका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्छ: विद्यादेवी भण्डारी वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ