खोज

भदौ २, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले खालि कार्ड सकिएपछि लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीकै बीच कार्ड छपाइ गरेर डेढ वर्षदेखि रोकिएका कार्ड बाँडेको विभागले यस वर्ष निषेधाज्ञाका बीच अन्य चाप नहुँदा पनि कार्ड छपाइको काम गर्न सकेन ।

कार्ड अभाव भएपछि विभागले गतवर्ष फागुनदेखि नै नियमित लाइसेन्स छपाइको काम गर्न सकेको छैन । विभागसँग फागुनमा ३० हजार जति मात्रै कार्ड स्टक रहेपछि कार्ड छपाइको नियमित काम रोकिएको थियो ।

यो बीचमा अत्यावश्यक केही कार्ड छपाइ गरेकोमा अहिले करीब २० हजार मात्रै खाली कार्ड बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार फागुनपछि विदेश जान लागेका सेवाग्राही, कर्मचारी, मिशनमा जान लागेका आर्मी, प्रहरी लगायत अत्यावश्यक परेकालाई मात्र विभागले लाइसेन्स छापेर उपलब्ध गराएको छ ।

हालसम्म विभागले २०२० डिसेम्बरसम्मका २० लाख कार्ड छपाइ गरेर यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेको थियो । २०२१ जनवरीदेखिका ६ लाख कार्ड छाप्न बाँकी रहेको घिमिरेले बताए । विभागले गतवर्षको बन्दाबन्दीमा मात्रै १० लाख कार्ड छापेर यातायात कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, निषेधाज्ञाका कारण तिनको उपयोग हुन सकेको छैन ।

विभागले फागुनमा मात्रै फ्रेन्च कम्पनी सिल्पसँग १४ लाख नयाँ कार्डका लागि सम्झौता गरेको थियो । यो कार्ड आउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । सोमवार मात्रै २ सय ५० कार्ड कम्पनीले परीक्षणका लागि पठाएको छ । आगामी डेढ महीनाभित्रै १४ लाख कार्ड आउने जानकारी उनले दिए ।

‘एक साताभित्र हामी परीक्षण गरेर अर्डर दिन्छौं,’ उनले भने, ‘अर्डर दिएको ३ महीना कार्ड उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई समय दिए पनि हामीलाई प्रेसर भएकाले चाँडो पठाउन अनुरोध गरेका छौं ।’ कम्पनीले असोज दोस्रो सातासम्म सबै कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए । 

विभागले २०२० डिसेम्बरसम्मका कार्ड छापिसकेको बताए पनि १ वर्षभन्दा पहिले प्रक्रिया अघि बढाएर पनि कार्ड पनि नपाएको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष कार्ड रिन्यु गर्न दिएका अनामनगरका रवीन्द्र राजवंशीले अघिल्लो साता यातायात कार्यालय पुगे पनि कार्ड नपाएको दुःखेसो पोखे ।

सेवाग्राहीले कार्ड नपाएको गुनासो गर्दै आए तापनि विभागका महानिर्देशक घिमिरे भने कार्यालयमा कार्ड लिन नगएकाले वा कार्यालयको व्यवस्थापनका क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने बताउँछन् । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।