खोज

माघ १९, काठमाडौँ | सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा नेपालमा पहिलोपटक ‘स्पेसल प्लानिङ प्लेटफर्म’ नामको दुई दिने सम्मेलन सुरु भएको छ । युएन ह्याविट्याट एवं जापान सरकारको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नारासहित पाँचौँ संस्करणको सम्मेलन आजदेखि नेपालमा सुरु भएको हो । 

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले सम्मेलनले सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सहरी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सम्मेलन फलदायी हुने उहाँको भनाइ थियो ।

“सम्मेलनले नीति निर्माता, सहरी योजनाकार र शिक्षाविद्लाई आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो बनाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असरबाट अनुकूलनतर्फ कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा अनुभव आदानप्रदान हुनेछ ।” उहाँले नयाँ सहर निर्माण भइरहेको नेपालका लागि अन्य देशका सहरले सामना गरिरहेको समस्या र तिनका सिकाइ उपयोग हुने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा भूमिको प्रयोग नै महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सम्मेलनले दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सहरी योजना निर्माणका लागि भूमिलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न देशका अनुभवले सहयोग पुग्ने भनाइ राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा युएन ह्याविट्याट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख ब्रुनो डेरकोन, जापानको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मिनोरु किमुरा, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलगायतले सहरी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझाव सहयोगी हुनेमा जोड दिनुभएको थियो । 

सम्मेलनमा भुटान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मोजाम्बिक, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, युगाण्डा र भियतनाम गरी १३ देशका उच्च अधिकारी र विज्ञको सहभागिता छ । 

दिगो उत्थानशील र समावेशी समाज तथा सहरबस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा जापान सरकारको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले यो प्लेटफर्मको स्थापना गरेको हो । 

यससम्बन्धी पहिलो सम्मेलन भने जापानमै सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको थियो । सन् २०१९ देखि प्लेटफर्मले युएन ह्याविट्याट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा प्रत्येक वर्ष यससम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तरक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै आएको छ । 

सुरुदेखि नै यो मञ्चमा नेपाल सहभागी हुँदै आएको छ । विश्व आर्थिक गतिविधिको बदलिँदो परिदृश्य, बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप, जलवायुपरिवर्तन र अन्य चुनौतीका कारण सरकारलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुहाउँदो नीति नियमको तर्जुमा गर्न सबल बनाउन कार्यक्रमले सहयोग गर्ने आशा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनले दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि आइपर्ने चुनौतीको सामना कसरी गरिरहेछन् भन्ने विषयमा दिशानिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ । सम्मेलन उद्घाटनको अघिल्लो दिन बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहरी विकासमा गरिरहेको कामको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । 

कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा राज्यको विभिन्न तहमा भूमि तथा सहरी व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न १३ देशले अवलम्बन गरेका उपायको प्रस्तुति गरिने छ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि स्थानीय योजना र क्षेत्रीय दृष्टिकोणको प्रस्तुति पनि आज गरिने जनाइएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन शुक्रबार पोष्टर प्रस्तुतिकरण, नेपालको क्षेत्रीय योजना र विकासको मार्गचित्रसम्बन्धी विशेष सत्र एवं घटना अध्ययनको प्रस्तुति पनि समावेश गरिने छ ।

सहभागीले नेपालको स्थानीय योजना दृष्टिकोणका समस्या र सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्नेछन् । सहभागी देशका पनि यससम्बन्धी घटना अध्ययन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । जमिनमा सबै कुरा बन्छ भने कसरी योजना बनाउने भन्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ ।