खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा एउटा जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक जनाले १० लाख रुपैयाँ मात्र बचत गर्न पाइने छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार साँझ पारित गरेको सो अध्यादेश अनुसार सो सीमा तोकिएको हो ।

दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।

यस्तै एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ ।
त्यसभन्दा बढी भने एकजना बचतकर्ताले बचत गर्न पाइने छैन ।

यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा १९ कानुन एकसाथ संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो । साथै अहिले २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी दर्ता छन् । जसमार्फत् ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी भएको छ ।