खोज

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका नेता विष्णुकुमार कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । रासस समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसद कार्कीसँग गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले संसद्मा प्रवेश नै पाएन । यो अध्यादेश नबन्दा तराईका डोम र मुसहर समुदाय यतिकै खुला चौरमा बसेका छन् । कम्तीमा उनीहरूलाई छ धुर मात्रै जग्गा दिन सकियो भने उनीहरू मेरो सम्पत्ति हो भने बस्न पाउँथे । तर यो अध्यादेश आउँदा अहिले सरकारमा भएको दलले लोकप्रियता ल्याउँछ भनेर केही दलका साथीहरूले उच्चारण नै गर्न मान्नुहुन्न । गरिब जनताले आफ्नो बास पाउने सवालमा प्रतिपक्ष दलले विरोधभन्दा पनि समर्थन गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित, मुसहर चार धुरमा बसेको छ । अध्यादेश सदनबाट पास हुन नसक्दा गरिब जनताले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण संसद्बाट कति वटा कानुन पास भएभन्दा पनि जनताको पक्षमा कति काम भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो अध्यादेश पास हुन नसक्दा धेरै जनतालाई मार परेको छ । त्यो कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझ्न जरुरी छ । यो अध्यादेश पास भएको भए कम्तीमा जनातले आफू बसिरहेको झुपडी मेरो हो भन्न पाउने थियो ।

प्रतिनिधिसभाले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम गरेकै छ । देशलाई आवश्यक कानुन पनि बनाउँदै लगेको छ । महत्वपूर्ण र मन्त्रालयलाई अति आवश्यक भएका कानुनको बारेमा संसद् र समितिहरूमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । जनताको विषयवस्तुमा संसद्मा कुरा उठ्छ । सबै पूरा गर्नको लागि समय लाग्छ ।

म नवलपरासी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हो । त्यहाँका जनताका अतिआवश्यक खानेपानी, सडक, तटबन्ध सिँचाइको विषयलाई मेरोतर्फबाट सकेको पहल गरिरहेको छु । आगामी वर्षको बजेटमा नवलपरासी जिल्लाको लागि रु छ अर्बको बजेट माग गरेको छु । तर त्यसको लागि राज्यको कोषमा पैसा पनि हुनुप¥यो । राज्यको कोषमा जति पैसा छ, त्यहीअनुसार वितरण गर्ने होला । राज्यले ढुकुटीमा जति छ, त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने हो ।

संविधान जारी भएको करिब १० वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा संविधानका केही व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । संविधानको कुन–कुन धारामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्योअनुसार संशोधन हुन्छ । अर्को कुरा, संविधान संशोधन मैले एक्लै चाहेर मात्रै पनि हुँदैन । कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसको लागि सबै दलबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।

सत्ता पक्ष दल वा प्रतिपक्ष दलको चाहाना संविधान केही मात्रामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ । त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । हामीले संविधानमै उल्लेख गरेको समानुपातिक प्रणाली पिछडिएको वर्ग र जातिको लागि आवश्यक छ । जो प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत आउन नसक्ने समुदायको निम्ति समानुपातिक प्रणाली ठीक छ । तर समानुपातिक अलि धेरै भयो कि भन्ने सवाल हो । जस्तो प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । र अहिले प्रदेशबाटै काम हुने भएको छ । तर सङ्घलाई अलि छोटो र सानो आकारमा जानुपर्छ । प्रदेशको पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ । पालिकाहरूलाई जोडर कम सङ्ख्या बनाउनुपर्ने छ ।

जनताले राज्यसँग धेरै अपेक्षा गरेको छ । त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि एक दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । चीन समृद्ध देश हो । भारत समृद्धिको बाटोमा छ । यी देशको कति जनसङ्ख्या बाहिर गएको छ । र नेपालको जनशक्ति कति बाहिर गएको छ । त्यो बारेमा नेताहरूले तथ्य राख्नुपर्छ । नेपाली युवालाई बाहिरबाट फर्काउँछु भनेर नेताहरूले भन्दै आएको कुरा हो । त्यस्तो कुरा गर्नु महामुर्ख हो । अहिले भारत विश्वमा छ । अनि हाम्रा युवालाई किन नपठाउने । तर हाम्रो कृषि, जडीबुटी, उत्पादन गरेर क्यापेबल बनाउनलाई हाम्रै जनशक्ति पर्याप्त छ । सामान्य चुरा, मुसा त एकै ठाउँमा बस्न मान्दैन भने हामी त मानव हो । सबै प्राणीमध्येको चेतनशील र विवेकशील प्राणी मानव जाति हो । मानव जाति स्वभाविक रुपमा विश्व घुम्न खोज्छ । हाम्रो परिवारको ज्येष्ठ सदस्यलाई अमेरिका घुम्न जाने हो भन्ने हो भने जाने हो नै भन्नुहुन्छ । अनि विदेश जाने कुरामा युवालाई कसरी रोक्न सकिन्छ र ? हामीले हाम्रो आर्थिक अवस्थाले किन गति लिन सकेन भन्ने बुझ्नुपर्छ । पहिलो कुरा त हामी सानो देश हो । हामीसँग उत्पादन केही छैन । हामी नेपाली आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर छौँ । अर्को कुरा, सानो देशको सानै आर्थिक अवस्था छ ।

हाम्रो देश नेपाल लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन भएको देश हो । लोकतान्त्रिक विधिमा नारा, जुलुस हुनु, समर्थन वा विरोध गर्नु स्वभाविक हुन्छ । भारत पनि एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । विश्वमै जनसङ्ख्या धेरै भएको देश हो । त्यो देशमा पनि नारा जुलुस हुने भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ पनि बेलाबेलामा आन्दोलन भइनै रहेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको लोकतान्त्रिक मुलुक हो भारत । त्यस कारण नेपालमा पनि नारा जुलुस हुनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । त्यसलाई ठूलो रुपमा लिनु आवश्यक छैन । त्यसकारण हामीले फन्टुस कुरा गर्नेभन्दा पनि आम जनताको भावनाअनुसार अगाडि बढ्ने हो । जनताले हामीले प्रतिनिधिको रुपमा संसद्मा पठाएको हो ।

हाम्रो देशमा स्थायी सरकार छैन । कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै पार्टीले सरकार चलाउन पाए पो योजनाअनुसार काम गर्न पाउँछ । त्यहीअनुसारको प्रतिफल पनि आउँछ । कोही नेता नौ महिनाको लागि मन्त्री भयो भने उस्ले मन्त्रालय बुझ्दा नबुझ्दै कार्यकाल सकिन्छ । तर पाँच वर्षको स्थायी सरकार भयो भने मोडेल बनाएर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । उसँग पाँच वर्षको स्पष्ट योजना हुन्छ । तर यहाँ त मन्त्रीले यसो गछु, उसो गर्छु भन्दाभन्दै समय सकिन्छ । त्यो कुरा आमजनताले बुझेको छैन । सरकार मात्रै होइन, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबै त्यो कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ । अहिलेको वर्तमान सरकार गठन भएको पनि नौ महिना मात्रै भएको छ । तर अहिलेनै सरकारको प्रतिफल खोजेर के आउँछ ? नौ महिनामा सरकारले जनतालाई के दिन सक्छ ? त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि सरकार बन्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा अहिलेको सरकार अस्थायी सरकार हो । अर्को कुरा देशको आर्थिक अवस्था एकैचोटी सुधार हुने होइन । यो विस्तारै सुधार हुँदैन जाने कुरा हो । मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई कृषिले देशको तीनदेखि साढे तीन प्रतिशत देशको अर्थतन्त्रको ग्रोथ समालेको छ भनेको छु । त्यसलाई अलि कति बढाएर पाँच प्रतिशत गराउन सकियो भने अन्यबाट तीन आउँदा आठ पुग्छ । तर यहाँ त ठूला लगानीमा रु तीन÷चार अर्ब सुनिश्चित गरेर राखिएको छ । चौबिसैँ घण्टा सिँचाइको व्यवस्था भयोभने किसानले वर्षमा तीन खेती लगाउँछ । त्यसो गरियो भने कम्तीमा छ महिनादेखि नौ महिनाभित्रमा प्रतिफल पाउन सकिन्छ । त्यस कारण कृषिबाट पाँच प्रतिशत ग्रोथ भयो भने अन्यबाट तीन प्रतिशत हुँदा त्यो आठ प्रतिशत पुग्छ । मित्रराष्ट्र चीन र भारतको पनि त्यही आठनौ प्रतिशत हो ।

देशको विकासको निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । सक्षम सांसदसहितको पाँच वर्षको सरकार बन्नुपर्छ । हामीमा लोभ, पाप हुनुहुँदैन । अर्थतन्त्रलाई कुरी चलायमान बनाउने, स्वरोजगारलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मात्रै नेतामा स्वार्थ हुनुपर्छ । अहिले सरकारमा कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्रै भए पनि यही सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी र अन्य दलहरू पनि आएर स्थायी सरकार बनाएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । देश र जनताले दलहरूलाई एकापसमा झगडा नगरी देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको छ । यो नेपाली माटोको पनि माग हो ।