खोज

काठमाडौँ | परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली समुदायले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या उजागर गर्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताउनुभएको छ ।

सगरमाथा संवाद आयोजना हुनुअघि जनमञ्चले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको मानवसभ्यतालाई नै खतरामा पारेको उल्लेख गर्दै यसप्रकारका समस्या संवादमा राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गरिने बताउनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनबाट मानव सभ्यताले भोगेका सङ्कटको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्यको विषयमा छलफल गर्ने छौँ ।” विश्वमा जलवायुको संवाद भइरहँदा हिमालको कुरा कम उठेको भन्दै हिमालको मुद्दा विश्वव्यापी बहसमा उठ्ने गरी संवादमा पैरवी गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

“पेरिस सम्झौतामा पनि हिमालको कुरा उठाइएको थिएन, साना मुलुकहरुले अस्तित्वको सङ्कट भोगिरहेका छन्,” राईले भन्नुभयो, “हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या देखाएर त्यहाँको आवाजलाई प्रतिविन्धित गर्न चाहन्छौँ ।”

त्यस अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु अनुकूलन कोषको ८० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सगरमाथा संवादमा सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदानको चर्चा हुनुपर्छ र उपभोक्तामा जलवायुले पु¥याएको असरको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानआकर्षण हुने गरी नेपालले एजेण्डा अगाडि सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सबै सरोकारवालाको धारणा समावेश गरेर सगरमाथा संवादमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विविध अभियान, महासङ्घ, सञ्जाल, गठबन्धन, सङ्घ–संस्था, महिला समूह, साना किसान, अभियन्ता, वातावरण र मानवअधिकारका रक्षक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, पर्वतीय र समथर क्षेत्रका समुदाय, सीमान्तकृत समुदाय तथा अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरुको विस्तृत भेलाले जनमञ्चको आयोजना गरेको जनाइएको छ ।

जनमञ्चमार्फत समुदाय र अग्रपङ्क्तिमा कार्यरतहरुको आवाजलाई अघि सार्दै जलवायु चुनौतीको समाधान, जलवायु न्यायको प्रवद्र्धन र सगरमाथा संवाद २०२५ मा सीमान्तकृत समुदायको सरोकार समावेश गर्न सहयोग पुगेको सचिवालय सदस्य गीता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “सबै तहमा जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सामूहिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई मुख्य मागका रूपमा अगाडि सारेको छ । यसमा जल, जङ्गल, जमिनजस्ता साझा स्रोतमा न्यायपूर्ण र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै तिनीहरूको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्दै समुदायलाई सशक्त बनाउने र जलवायु प्रभावको सामना गर्न उनीहरूको सहनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने कुरा समावेश गर्नेे लक्ष्यले छलफल गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।