खोज

काठमाडौँ | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सङ्घसंस्था र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्दै श्रमिकको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

युथ एड्भोकसी नेपाल र नेपाल महिला एकता समाजले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान सम्मेलन–२०२५’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले श्रमिकलाई केवल उत्पादन शक्ति मात्र नभई सम्मानित नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले श्रमिकलाई मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षा र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको विषय श्रमसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले जलवायु परिवर्तनका असरहरू नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा झनै गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभ्यो । “नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छन् । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमिक छन् । यी तथ्याङ्क आफैँमा अत्यन्त गम्भीर सङ्केत हुन्, श्रमिक अधिकारको सवालमा नीतिगत तवरबाटै प्राथमिकता दिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री सुडीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न समान र न्यायपूर्ण नीति लागू गर्न सबै मिलेर अघि बढ्न आह्वानसमेत गर्नुभयो । युथ एड्भोकसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले मर्यादित श्रम र जलवायुसम्वन्धी काठमाडौैँ घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।