४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘नीति तथा कार्यक्रम देशको हित र अग्रगामी निकासका लागि’

२२ बैशाख २०८२, सोमबार १५:३८

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले नीति तथा कार्यक्रम देशको हित र अग्रगामी निकासका लागि आएको बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजना ल्याइएको बताउनुभयो ।

सांसद ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आँखा हो । पहिलेका कार्यक्रममा योजना छरिन्थ्यो । तीनै तहले एउटै कार्यक्रम राख्ने र दोहोरोपन हुन्थ्यो । सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोहोरोपन हुन नदिने र व्यवस्थित भएर जाने भनेको छ ।”

नीति तथा कार्यक्रम विकासको बजेट योजनाअनुसार कार्यवधिभर सम्पन्न गर्ने सङ्केत देखाएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद ढुङ्गानाले सरकारले कृषिमा जोड दिँदै गर्दा सिँचाइ, बजारीकरण र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसके विकासका जति ठूला कुरा गरेपनि काम नलाग्ने बताउनुभयो । सिँचाइ योजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्प प्रशासनद्वारा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लटरी स्थगित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश