४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै : सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी

२३ बैशाख २०८२, मंगलवार ११:०८

काठमाडौँ | सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १२ः१५ बजे बस्ने छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ती दुवै सदनमा छलफल जारी छ । आजको बैठकमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित रही सांसदहरूले आ–आफ्नो भनाइ राख्नहुने कार्यसूची छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभामा गत आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्प प्रशासनद्वारा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लटरी स्थगित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश