खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। साथै उहाँहरुले वर्षायाम प्रारम्भ हुनुअगावै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, निर्माणाधीन र स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माणसम्पन्न, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत बारेमा सरकारको ध्यानकृष्ट गर्नुभयो ।

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्राकृतिक विपद्बाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई आउँदो मनसुन अगावै उचित बासस्थानको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । निर्माणाधीन र स्तरोन्नतिका चरणमा रहेका राजमार्गमा वर्षा कारण यात्रु र सवारी साधन प्रभावित हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यस्ता सडकको निर्माण चाँडो सम्पन्न गर्न र बैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बिपी राजमार्गअन्तर्गतको भकुण्डेबेँसी–नेपालथोक खण्ड वर्षा याममा यातायात ठप्प हुने अवस्था रहेको जनाउँदै उक्त खण्डको निर्माणमा तीव्रता दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद सुमित्रा बिसीले वर्षायाम नजिकिएसँगै प्राकृतिक प्रकोपको डरले नागरिक त्रसित भइरहेको जनाउँदै विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद गङ्गाकुमारी बेल्बासेले राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विशेष योजना सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि खेलकुद योजना ल्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय पाराओलम्पिक रङ्गशाला निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद तारामान स्वाँरले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–४ र ५ अन्तर्गत महाकाली नदी किनारमा रहेको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई रोक्न सरकारले के पहल गरिरहेको छ भनी सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका असुरक्षित बन्दै गएका जनाउँदै त्यस्ता सुधारगृहको नियमित अनुगमनको माग गर्नुभयो ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई पुगेका जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका–२ डाँडागाउँका रामबहादुर सुनार मृत फेला परेको घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शारदादेवी भट्टले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रम कहीँकतै उल्लेख नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई मधेशमा जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारकालाई सुझाव दिनुभयो ।