काठमाडौँ | त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार दिनअघि उपकुलपति प्रा. खड्ग केसी र शिक्षाध्यक्ष प्रा. दुविनन्द ढकालको कार्यकक्षमा भएको तोडफोड तथा तालाबन्दी घटनामा संलग्न नेविसंघका विद्यार्थीहरूविरुद्ध कानूनी कारबाही सुरु गरिएको छ।
त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १४ गते भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने तथा विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको हो।
सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा प्रमुख लिल्ली थापा क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमाथि फोनमार्फत धम्की दिनु, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या प्रयास गर्नु र प्रत्यक्षरूपमा आक्रमण गर्ने उद्देश्यसहित २०–२५ जनाको समूहले उपकुलपतिको कार्यालयमा प्रवेश गरी सचिवालय तोडफोड गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा यस्ता घटनाले त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा नकारात्मक असर परेको र शैक्षिक संस्था भित्र बढ्दो असहिष्णुता तथा उच्छृंखल व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। त्रिवि प्रशासनले यस्ता कार्यलाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट गर्दै कारबाहीका लागि सरकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहयोगको आग्रह पनि गरेको छ।
यता, शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार त्रिविले स्नातक तहको प्रथम वर्षको परीक्षा असारभित्र गराउने तयारी गरिरहेको छ र त्यसअनुसार परीक्षा फारम समेत खुलाइएको छ। तर, नेविसंघका कार्यकर्ताले यो बेला नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन दबाब दिइरहेका छन्।
उपकुलपति प्रा. केसी र शिक्षाध्यक्ष ढकालको भनाइमा, शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार नै अघि बढ्ने अडानमा विश्वविद्यालय अडिग छ। उपकुलपति केसीका अनुसार, अवाञ्छित गतिविधिसँग झुकेर विश्वविद्यालयको शैक्षिक अनुशासन र क्यालेण्डर प्रभावित हुन दिइने छैन।
तोडफोड र तालाबन्दी घटनामा शंकरदेव क्याम्पस, भक्तपुर क्याम्पसलगायत १९ वटा क्याम्पसका नेविसंघ कार्यकर्ता संलग्न रहेको जनाइएको छ। उनीहरूले स्ववियु निर्वाचनपछि भर्ना हुन पाउने अधिकार पहिलेदेखि कायम रहेको दाबी गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए।