खोज

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले यस आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित देखिए पनि श्रमजीवी र जनतामुखी नभएको बताउनुभएको छ । राजस्व र व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गेल्जेन शेर्पाले यो बजेटले सङ्घीयता सबलीकरणका पक्षमा रहेकोे बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीनै तहको दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भनेर समन्वय गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ । पिछडिएको क्षेत्रलाई विकास गर्नमा जोड दिइएको छ । विकास बैंकमा परेको योजनालई प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।”

सांसद कमला पन्तले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको जनाउँदै सुशासन नभएकै कारण थोरै पुँजीले पनि धेरै काम गर्नसक्ने परिस्थिति बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “लक्ष्य र परिणाम सूचक स्पष्ट छैन । आकलन गर्नुपथ्र्यो । खर्च प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निगरानी संयन्त्र र नतिजामुलक सूचक आवश्यक छ । समानुपातिक पहुँच र वितरणबारे क्षेत्रीय असमानता सम्बोधन हुने प्रष्ट योजना छैन । पहिलेका अधुरा योजनालाई पूरा गर्नेतिर सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।”

सांसद डा बेदुराम भुसालले आजको समस्या समाधान हुने गरी बजेट नआएको जनाउँदै आम श्रमजीवी र जनतामुखी बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक तथा सामाजिक समस्या गुणात्मक रुपमा रुपान्तरण गर्ने बजेट आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको तर आएन । ठूला व्यापारी र भूमाफियालाई यसले सहयोग गरेको देखिन्छ ।”

सांसद शारदा देवी भट्टले बजेट स्वागतयोग्य भएको र यो बजेटले अर्थतन्त्रको सुधार, उतपादनमा वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, विकासलाई गति र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने भनेको छ । यद्यपि महिला, जनजाति, दलित, स्वास्थ्य शिक्षामा थप बजेट आएको भए हुन्थ्यो ।”

सांसद उर्मिला अर्यालले यो बजेटमा प्रतिफल दिने योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी योजना हाबी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आइटी क्षेत्र राम्रो आर्थिक स्रोत दिने क्षेत्र हो । यसमा सम्भावना छ । बजेटले आइटी क्षेत्रलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वाचा होइन व्यवहारमा पनि लानुपर्छ ।”
–––