काठमाडौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नसके सरकारी राजस्व बढ्ने धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरुले राखेका छन् ।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजस्व वृद्धिका उपाय’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्नुमा सुशासन कायम हुन नसक्नु पनि मुख्य कारक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले खर्चको तुलनामा राजस्व निकै कमजोर रहेको बताउनुभयो । “खर्चको आवस्यकता दिन प्रतिदिन बढेको छ तर, राजस्व उत्साहजनक छैन । पछिल्लो एक दशकमा औसत राजस्व वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहरी मात्रै देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकका करका दर अरु देशहरुको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै डा श्रेष्ठले अब करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । बढी कर लगायो भने आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन सक्छन् । “अब कर बढाउने ठाउँ छैन । करको दायरा बढाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । कर प्रशासनको क्षमता बढाउने र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल तथा सहज बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको डा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले राजस्व प्रशासनमा सुशासन अतिआवश्यक रहेको बताउनुभयो । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न उच्चस्तरीय आयोग तथा समितिबाट आएका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । भन्सार राजस्व बढाउन खुला सीमाना चुनौतीका रुपमा देखिएको सहसचिव बरालको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बीलबिजक अनिवार्य बनाउने र त्यसलाई ¥याकिङ गर्नसक्ने हो भने यसबाट थप केही कर बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत जाने रकमसमेत गरेर रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा यसलाई यथार्थपरक नै मान्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको भनेर स्वयं राजस्व प्रशासनले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर छुटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“हाम्रो समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो स्रोत आवश्यकपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति कम गर्दै लगिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै झुटा तथा नक्कली बीलबिजक पेस गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विभागमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कर छलीका विभिन्न ४३ वटा मुद्दा दायर भएको र करिब रु एक अर्ब बराबर ढरौटी माग गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कर छली गरेर ल्याइएका र विभागको नियन्त्रणमा रहेका मालवस्तु लिलालबाट यस वर्ष रू छ करोडभन्दा बढीको राजस्व सङ्कलन गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्य र अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले नियमनात्मक, प्रचारात्मक र उपचारात्मक ढङ्गले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीले राजस्व चुहावटबारे आयोगमा उजुरी पर्नेक्रम बढेको बताउनुभयो । त्यस्तै आयोगमा परेका उजुरीसँगै अनुसन्धान र अभियोजनका सङ्ख्या पनि बढेको कार्कीको भनाइ छ ।
–––
