खोज

फागुन ३०, काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा बेवास्था हुन थालेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी तथा चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवाट सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो बढेको छ । 

ऐन कार्यान्वयनमा आएको  सात वर्षपछि सरकारले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७०’ मा पचास प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन,  सरकारले तोकेको स्वास्थ्य  संस्थामा  उपचारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । 

ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन,  स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउन गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार नै कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने भएकोले गाडीमा चडाउन र भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेकोसमेत गुनसो गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकहरुले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातामा र सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य उपचारमा)मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने  माग गर्दै आएका छन् । 

विगत ५/६ वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण हुँदै  आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्राललयले जनाएको छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने गरेकाले  ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने मागसमेत जेष्ठ नागरिएकको छ ।