खोज

काठमाडौँ | गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भएकाले योसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णता दिएका छौँ । यसअघि, कानुनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुनसकेको थिएन । यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन । सरकार पूर्ण रूपमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई अगाडि बढेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ, यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । पीडितको सहभागिताबिना सङ्क्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन । पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यी विषय कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राख्नुभयो ।

“द्वन्द्वका समयमा नेपाल र नेपालीले ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको थियो । समाजमा भएका पीडा र समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । अब यी विषय प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन् । द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कार्यरत सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यी विषयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले योजनाबद्ध कामका साथै सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहने बताउनुभयो ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी भट्टराईले १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यकता पहिचान, द्वन्द्वपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेर उहाँहरूको माग र आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गीता रसाइलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी तीन वर्षे कार्ययोजनाको समीक्षा, दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको छलफल र परामर्शमा पीडितहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडित र यौनजन्य हिंसापीडित महिलाको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।