खोज

चैत १, मोरङ । नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकका सवारी साधनलाई दुःख दिने कार्यको अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पर्यटन व्यसायीले दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित प्रदेश तहमा पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन एवं सङ्घसँगको सहकार्यसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीले प्रदेशमा तारे होटलको कोठासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने तथा ट्राभल एजेन्सी दर्ताका  लागि रु पाँच लाख धरौटीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

पर्यटक व्यवसायीले प्रदेशमा रात्रिकालीन व्यवसाय २४  सैँ घण्टा खुल्ला गरेमा रोजगारीका साथै राजस्व वृद्धि भई आर्थिक चलायमान हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट लुक्लाका साथै अन्तरप्रदेशीय हवाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्यटन कार्यालयलाई प्रदेशका १४ जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ का संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रदेशका पर्यटकीय केन्द्रको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिएको बताउँदै पर्यटनलाई रोजगारीसँग जोडी आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय केन्द्रमा सहज आवागमनका लागि सडक विस्तार गरी निजी क्षेत्रको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न होटल बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरकुमार गिरीले पर्यटन व्यवसाय एक अवसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र आर्थिक विकासका लागि आगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको चर्चा गर्दै पर्यटकीयस्थलको सौन्दर्यकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटन अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका राजकुमार दुलाल, शम्भु साह, पर्यटन विभागका निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले प्रदेशका सात स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठ, पुण्य भट्टराई, उदयकुमार श्रेष्ठ, भुपाल चाम्लिङ, मन्जित देवानलगायतले प्रदेशमा साहसिक खेलको लागि योग्य भूमि रहेकाले पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभयो । अन्तक्र्रियामा प्रदेशका १४ जिल्लाका होटल व्यवस्थायी, ट्राभल एजेन्सी, साहसिक खेल प्रवद्र्धक लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।