असोज ३०, काठमाडौँ | भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको  रिटमा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने अधिकार अदालतलाई नभई संसदलाई भएको दाबी गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश डि वाई चन्द्रचुडले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कानुन बनाउने अधिकार अदालतलाई नभई विधायिका (संसद)लाई भएको टिप्पणी गरे।

लाइभ ल अनुसार समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाइएको हो।

‘यो अदालतले कानुन बनाउन सक्दैन। अदालतले कानुनको ब्याख्यामात्र गर्न सक्छ,’ प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने। सर्वोच्चले समलिंगी जोडीलाई बच्चा एडप्ट गर्न पाउने अधिकार पनि नभएको टिप्पणी गरेको छ। 

यो विषयमा पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका थिए। पाँचमध्ये तीन न्यायाधीश बच्चा एडप्ट गर्न नहुने पक्षमा भए भने दुई जना न्यायाधीशले पक्षमा राय दिएका थिए। तीन जना न्यायाधीशहरुले दिनु हुँदैन भनेर राय दिएपछि बहुमतका आधारमा भएको फैसला लागू हुने छ।

भारतभन्दा नेपाल समलिंगी र तेस्रो लिंगीहरुको हकमा लचिलो रहेको छ। नेपालले पटक–पटक उनीहरुको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।