१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णयलाई अदालतको रोक

२४ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार १५:३९
एक अदालतले बिहीबार हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नालाई रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो प्रयासमा अस्थायी रोक लगाएको छ । ट्रम्पको संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक हार्वर्डसँगको लडाइँ तीव्र भएको छ ।
बुधबार राति ह्वाइट हाउसले जारी गरेको घोषणाले हार्वर्डमा धेरैजसो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई देशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न खोजेको थियो र विद्यमान विदेशी भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको भिसा रद्द हुने जोखिम रहेको बताएको थियो ।
“हार्वर्डको आचरणले यसलाई विदेशी विद्यार्थी र शोधकर्ताहरूका लागि अनुपयुक्त गन्तव्य बनाएको छ”, आदेशमा भनिएको थियो ।
“यो प्रशासनको हार्वर्डलाई यसका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट अलग गर्ने पहिलो प्रयास होइन”, हार्वर्डले तुरुन्तै सङ्घीय अदालतमा दायर गरेको विद्यमान उजुरीमा संशोधन गर्दै भन्यो, “यो हार्वर्डको प्रशासन, पाठ्यक्रम र यसका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको ‘विचारधारा’ नियन्त्रण गर्न सरकारको मागहरूलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो संशोधनको अधिकार प्रयोग गरेकोमा सरकारद्वारा स्पष्ट बदलाका रूपमा समन्वित र बढ्दो प्रतिशोधको अभियानको हिस्सा हो ।”
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले बिहीबार सरकारले ट्रम्पको घोषणालाई लागु गर्न नसक्ने फैसला गर्नुभयो ।
“अस्थायी नियन्त्रण आदेश बिना यसले ‘सबै पक्षहरूबाट सुन्ने अवसर पाउनुअघि तत्काल र अपूरणीय क्षति’ कायम राख्ने जोखिम रहेको हार्वर्डले देखाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
बरोजले पहिले नै ऐतिहासिक विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नालाई रोक्ने ट्रम्पको पहिलेको प्रयासलाई रोक्नुभएको थियो ।
– सरकारी प्रतिशोध –
सरकारले पहिले नै हार्वर्डलाई फाइदा पु¥याउने सङ्घीय अनुदान र सम्झौताको करिब तीन अर्ब २० करोड डलर कटौती गरिसकेको छ र क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्स, संस्थालाई भविष्यको कुनै पनि सङ्घीय कोषबाट बाहिर राख्ने वाचा गरेको छ ।
यसको पाठ्यक्रम, कर्मचारी, विद्यार्थी भर्ती र ‘दृष्टिकोण विविधता’ को निरीक्षण गर्न पेश गर्न ट्रम्पको आह्वानलाई बेवास्ता गरेपछि हार्वर्ड शीर्ष विश्वविद्यालयहरू विरुद्धको ट्रम्पको अभियानमा अग्रणी रहेको छ ।
सन् २०२४–२०२५ को शैक्षिक वर्षमा कुल भर्नाको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेका हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पनि ट्रम्पले निशाना बनाउनुभएको छ ।
यदि यो सार्वजनिक हितमा मानिन्छ भने ट्रम्पसँग विदेशीहरूको सम्पूर्ण वर्गलाई रोक्ने अधिकार थियो भनेर हार्वर्डले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गर्‍यो तर यस कार्यमा त्यस्तो अवस्था थिएन भनेर जोड दियो ।
“राष्ट्रपतिका कार्यहरू यसरी ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको हित’ को रक्षा गर्न होइन तर हार्वर्ड विरुद्ध सरकारी प्रतिशोधको खोजी गर्नका लागि गरिएका हुन्”, हार्वर्डले भन्यो ।
कार्यालयमा फर्किएपछि ट्रम्पले कुलीन अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई लक्षित गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई उहाँ र उहाँका सहयोगीहरूले यहुदी–विरोधी, उदार पूर्वाग्रह र ‘जागृत’ विचारधाराको केन्द्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
ट्रम्पका शिक्षामन्त्रीले बुधबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयको मान्यता रद्द गर्ने धम्की दिनुभएको छ ।
ट्रम्पले न्युयोर्क आइभी लिग संस्थालाई यहुदी विद्यार्थीहरूको उत्पीडनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै यसको सबै सङ्घीय कोषलाई शङ्कामा पार्नुभएको छ ।
हार्वर्डको विपरीत कोलम्बियासहित धेरै शीर्ष संस्थानहरू ट्रम्प प्रशासनको दूरगामी मागहरू सामु झुकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल