२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कतारलाई आधा दर्जन देशले पनि झुकाउन सकेनन्, नाकाबन्दी पछी अर्थतन्त्र झनै सुदृढ

२१ मंसिर २०७५, शुक्रबार १६:२४

मङ्सिर २१, काठमाडौं । पहिलो कुरा कतारलाई शक्तिशाली र प्रतिद्वंद्वी छिमेकी साऊदी अरबको द्वीप बनाइदिने धम्कि, पुरा आर्थिक नाकाबन्दी र आफ्नो हवाई क्षेत्रमा पनि पुरै नाकाबन्दीको बावजूद कतार कमजोर किन भएन ? दोश्रो कुरा यतिसम्म कि साऊदीको कुनै पनि रणनीतिले कतारलाई किन झुकाउन सकेन ? 

नाकाबन्दीको दौरानमा कतार अझै सुद्रिढ मात्र बनेन उसले मानव अधिकारको आफ्नो रेकर्ड समेत सुधार गरेको छ । २५ लाखको जनसंख्या भएको सानो देशले तेल निर्यातक देशहरुको समूह ओपेकबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरेर साउदीलाई नै काउन्टर दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कतारको अर्थ व्यवस्था २.६ प्रतिशतको वृद्धिदरले अगाडि बढिरहेको छ, जबकी सन् २०१७ मा यो वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्रै थियो । यति मात्रै होइन, सन् २०१६ को तुलनामा देशको राजश्व घाटामा कमी आएको छ । फोब्र्सका अनुसार कतारको विदेशी मुद्रासञ्चिती २.९ अरब डलरबाट १७ अरब डलरसम्म पुगेको छ ।

कतारविरुद्ध साउदी अरबको नेतृत्वमा आधा दर्जन देश लागिपरेका छन् तर, उनीहरु कतारलाई झुकाउन असफल भए । विश्वको मानचित्रमा धेरै सानो देश कतारको क्षेत्रफल मात्रै ११ हजार ४३७ वर्ग किलोमिटर छ । यहाँको जनसंख्यामा ९० प्रतिशत आप्रवासी छन् ।

कतारमाथि साउदी अरबको नेतृत्वमा उसका सहयोगी देशहरु बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टले आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । १८ महिनादेखि जारी नाकाबन्दी अन्त्यको कुनै सम्भावना देखिएको पनि छैन ।

सोमबार मात्रै उसले ओपेकबाट अलग हुने घोषणा गर्‍यो । अब गल्फ कर्पोरेशन काउन्सिल -जीसीसी) अर्थात खाडी सहयोग परिषद्बाट अलग हुने सम्भावना छ । 

आउँदो आइतबार अर्थात ९ डिसेम्बरबाट रियादमा जीसीसीको बैठक हुँदैछ छ । 

खाडी देशहरुबारे जानकारका अनुसार कतारले यदि यस्तो कदम उठाएमा उसलाई सबैतिरबाट एक्ल्याउने कोसिसमा जुटेको साउदी अरबलाई झनै गाह्रो हुन्छ । जीसीसीमा कतारमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने दुई देश साउदी अरब र युएई ठूला खेलाडी हुन् । जीसीसी अहिलेसम्म कतारमाथि लागेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई सुल्झाउन असफल रहेको छ । त्यसैले जीसीसीको सीमाहरुको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कतारका पूर्व प्रशासक शेख अब्दुल्ला बिन कासिम अल थानीले ओपेकको प्रयोग कतारको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान पुर्याउनको लागि गरिएको भन्दै टि्वट गरेका छन् । 

जिसिसी देशमा कतारलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने ठुलो खेल साउदी र युएईले खेलेका हुन् ।  

जीसीसी, कतार र साऊदी अरब

यदि कतार यसबाट अलग भयो भने दोहाले अरब देशहरुको एकजुटतालाई खोक्रो बनाइरहेको साउदी अरब र युएईको दाबीलाई बल मिल्नेछ । कतार यदि जिसीसीमा रहिरहृयो भने साउदी अरब र युएईलाई आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न दबाव बढ्छ ।

हुन सक्छ, साउदी अरब र युएई कुनै न कुनै तरिका लगाएर कतारलाई जिसीसीबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छन् । तर, यसको लागि उनीहरुले कुवेत, ओमान र बहराइनलाई मनाउन पर्छ । यी देशहरुमा बहराइनले त साउदी अरबलाई धेरैपटक साथ दिँदै आइरहेको छ तर, कुवेत र ओमान अहिलेसम्म साउदी अरबको आर्थिक नाकाबन्दीमा दृढतापूर्वक तटस्थ छन् । कुवेतले त लामो समयदेखि चलिआएको खाडी देशको यो संकटलाई आउँदो साता हुने जीसीसीको बैठकमा सुल्झाउने कोशिस गर्नेसम्म बताएको छ ।

यति मात्रै होइन यदि जिसीसीबाट कतारलाई अलग गर्ने कोशिश भएमा अमेरिकाले पनि यसलाई मन पराउँदैन । ईरानसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण अमेरिका अन्य अरब देशहरुमा एकता कायम होस् भन्ने चाहन्छ । ट्रम्प प्रशासन कतारसँग साउदी अरबको सम्बन्ध सुध्रिएको हेर्न चाहन्छ । अर्कोतिर जीसीसीमा कतार रहिरहनाले साउदी अरबको टाउको दुखिरहन्छ । त्यसैले कतार यो परिषदमा रहिरहन यति नै काफी छ ।

साउदीसँग किन टाढियो कतार

जानकारहरुले २०१७ जुनमा साउदी अरबसमेत ६ देशहरु इजिप्ट, बहराइन, यमन, लिबिया र युएईसँग कतारको राजनीतिक सम्बन्ध टुट्नुमा क्षेत्रीय र ऐतिहासिक कारणलाई जिम्मेवार मानेका छन् ।

वास्तवमा कतार ५५ वर्ष बेलायतको संरक्षणमा रहृयो र सन् १९७१ मा उसले छुट्टै देशको रुपमा अस्तित्वमा आउनु अगाडि युएईको एक हिस्सा बन्नबाट अस्विकार गर्‍यो । यसपछि विभिन्न समयमा कतारलाई आतंकवादी समूहहरुलाई समर्थन गरेको आरोप लागिरहृयो जसलाई उसले अस्विकार गर्दै आएको छ ।

यहाँ १९ औं शताब्दीको मध्येदेखि नै अल थानी परिवारको शासन छ । सन् २०१३ मा आफ्नो पिता शेख हमत बिन खालीफा अल थानीले गद्दी छोडेपछि अमिर शेख तमीम बिन थानीले सत्ता सम्हालेका थिए ।

कतार र अन्य खाडी देशहरुको बीच तनावको सुरुवात त्यतिखेर भयो जब इजिप्टका राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सेनाले सन् २०१३ मा पदबाट हटाइदिएको थियो । साउदी सरकार सञ्चालित मिडियामा कैयौंपटक इजिप्टका मुस्लिम ब्रदरहुडको लागि कतारको कथित समर्थनलाई लिएर असन्तोषको खबर आइरहृयो ।

मोहम्मद मोर्सी हिजबुल्लाको सदस्य थिए जसलाई कैयौं अरब देशहरुले आतंकवादी संगठन मान्छन् । सन् २०१४ मा साउदी अरब, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले कतारमाथि उनीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाए । इजिप्टले यसभन्दा पहिले नै अल जजिरामाथि आतंकवाद भड्काएको र झुटो खबर बनाएको आरोप लगाएको थियो ।

कतारसँग छ तेल र ग्यासको तागत

ईरान र रुसपछि कतार विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार भएको देश हो । कतारसँग पेट्रोलियमको पनि विशाल भण्डार छ ।

साउदी अरबले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाए पनि कतारको तागत अरु अरब देशहरु भन्दा धेरै छ । तेल र ग्यास बिक्रिबाट प्राप्त हुने ठूलो धनराशी कतारले विश्वका अन्य देशमा समेत लगानी गरेको छ ।

न्यूयोर्कको इम्पायर स्टेट बिल्डिङ, लण्डनको सबैभन्दा अग्लो टावर ‘द शार्ड’ र अन्य विभिन्न कम्पनीहरुमा कतारका सुल्तानको ठूलो सेयर छ । यस बाहेक विश्वका कैयौं ठूला कम्पनीहरुमा कतारको सेयर छ ।

राजनीतिक शक्ति

अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक मोर्चामा कतारको तागतको कुरा गर्ने हो भने सुडानको डार्फरमा शान्ति प्रयासमा उसले मध्यस्थताको भूमिका निभाइसकेको छ । प्यालेस्टिनी गुटहरुमा पनि उसले आफ्नो भूमिका देखाएको छ ।

अफगान र तालिबानबीच शान्तिवार्तामा पनि कतार मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा थियो । अल जजिरा कतारी टेलिभिजिन नेटवर्क हो जसले अरब दुनियामा समाचार प्रस्तुत गर्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । यसैको कारणले उसले विश्वभरमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाएको छ ।

कतार एयरवेजलाई विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स मानिन्छ । सन् २०२२ को फुटबल विश्वकप पनि यहाँ आयोजना हुँदैछ । कतार अरब दुनियाँको पहिलो देश हो, जसले विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्दैछ । हुन त रंगशाला निर्माण कार्यमा विदेशी कामदारको शोषणको खबर पनि लगातार आइरहेको छ ।

साउदीले नाकाबन्दी गरेको एक महिनापछि कतारका अर्थमन्त्री अली शरीफ अलईमादीले उनको देशमा असीमित धनदौलत भएको कारण छिमेकीहरुले रिस गरेको बताएका थिए ।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय कतारी नागरिकहरुको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नजरमा कतार प्रतिव्यक्ति जिडिपीको मामिलामा पहिलो नम्बरमा छ । धेरै मानिसहरुको भनाइ छ कि कतार यो नाकाबन्दीको कारण अझै मजबुत भएको छ किनकी उसले पुरै ध्यान अन्तराष्ट्रिय लगानीमा लगाएको छ ।

साउदी अरबलाई अमेरिकाको साथ

इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा २ अक्टोबरमा पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यापछि साउदी अरबको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेको छ । उसलाई हरेक मोर्चामा साथ दिइरहेको अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनमाथि पनि धेरै दबाव बढिरहेको छ । तर, यो सबैको बाबजुद पनि ट्रम्पले ईरानविरुद्ध अमेरिकी लडाईंमा साउदी अरबलाई महत्वपूर्ण सहयोगी मानेका छन् ।

साउदी अरबमा विश्वको कुल तेल भण्डारको १८ प्रतिशत पेट्रोलियम रहेकाले ट्रम्पले साउदीलाई साथ दिइरहेका हुन् । त्यस्तै साउदीले अमेरिकामा ठूलो लगानी गरेको छ र अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ ।

विश्वभरमा हतियारहरुको सबैभन्दा ठूलो बिक्रेता अमेरिका हो । अमेरिकाले आफूले बेच्ने मध्येको आधा हतियार मध्यपूर्वमा मात्रै बेच्छ । साउदी अरबले अमेरिकी हतियारहरु मध्यपूर्वको अरु देशले भन्दा धेरै किन्ने गर्छ । विश्वभरमा बेचिने हतियारको १० प्रतिशत उसले किन्छ ।

खसोग्गीको हत्यापछि पछिल्लो केही दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई साउदी राजकुमार सलमानसँग दुरी बनाउने दबाव बढे पनि साउदी अरबप्रतिको उनको प्रेम करोडौं डलरको लगानीको कारणले डग्मगाएको छैन । साउदी अरब जसरी ट्रम्पसँग पाइलामा पाइला मिलाउँदै हिँडिरहेको छ त्यसले कतै कतार-साउदी संघर्ष कतार-अमेरिका संघर्षमा त बदलिने होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यदि यस्तो भएमा कतारमा अमेरिकाको १० हजार नौसैनिक सहितको सैन्य बेस के होला ? जुन सैन्य बेसलाई अमेरिकाले सन् २००३ मा इराक हमलाको लागि प्रयोग गरेको थियो ।

बिबिसी हिन्दीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै एनपिएलः अर्धशतककोे सङ्ख्या ३३ पुग्यो निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा निद्राजन्य विकारको चुनौतीसँग लड्न सचेतना जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव एनपिएलः सुदूरपश्चिमले दियो विराटनगरलाई १४८ रनको लक्ष्य यूक्रेन–अमेरिका वार्ताः शान्ति प्रक्रिया रूसको भूमिकामा केन्द्रित नागरिकको जीवनस्तर उठाउने विकास आजको आवश्यकता होः राष्ट्रपति एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट