माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/>
२०८२, १ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरुसँग आग्रह

२०७८, ५ माघ बुधबार ०९:१३

माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

“म मुस्लिम देशहरूलाई नेतृत्व लिन र हामीलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न आह्वान गर्दछु । त्यसपछि म आशा गर्दछु कि हामी चाँडै विकास गर्न सक्षम हुनेछौं,“ मोहम्मद हसन अखुन्दले देशको ठूलो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न काबुलमा आयोजित सम्मेलनमा भन्नु भएको छ । 

तत्कालिन सरकारलाई विद्रोहमार्फत अपदस्त गरी तालिवान लडाकूहरुले नयाँ सरकार बनाएपनि विश्व समुदायले अझै पनि मान्यता दिएको छैन । पश्चिमी राष्ट्रहरूले १९९६ र २००१ को बीचमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले यस पटक कसरी शासन गर्नेछन् भनेर हेरिरहेका छन् ।

सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गर्दा अनुदारवादी नीति लिएकाले धेरै देशले अहिले पनि उनीहरुमाथी आशंका गरेका हुन । मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आदीका बारेमा तालिबान सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यही आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर धेरै देशले प्रतिक्षा गरिहेका छन् ।

 विषेश गरेर लोकतान्त्रीक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, महिला अधिकार लागु हुनुपर्नेलगायतका सर्त विश्व समूदायले राख्दै आएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरु उदारवादी हुने र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार