माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पन"/>
२०८३, १३ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरुसँग आग्रह

२०७८, ५ माघ बुधबार ०९:१३

माघ ५, काठमाडौँ | एजेन्सी | अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

“म मुस्लिम देशहरूलाई नेतृत्व लिन र हामीलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न आह्वान गर्दछु । त्यसपछि म आशा गर्दछु कि हामी चाँडै विकास गर्न सक्षम हुनेछौं,“ मोहम्मद हसन अखुन्दले देशको ठूलो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न काबुलमा आयोजित सम्मेलनमा भन्नु भएको छ । 

तत्कालिन सरकारलाई विद्रोहमार्फत अपदस्त गरी तालिवान लडाकूहरुले नयाँ सरकार बनाएपनि विश्व समुदायले अझै पनि मान्यता दिएको छैन । पश्चिमी राष्ट्रहरूले १९९६ र २००१ को बीचमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले यस पटक कसरी शासन गर्नेछन् भनेर हेरिरहेका छन् ।

सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गर्दा अनुदारवादी नीति लिएकाले धेरै देशले अहिले पनि उनीहरुमाथी आशंका गरेका हुन । मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आदीका बारेमा तालिबान सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यही आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर धेरै देशले प्रतिक्षा गरिहेका छन् ।

 विषेश गरेर लोकतान्त्रीक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, महिला अधिकार लागु हुनुपर्नेलगायतका सर्त विश्व समूदायले राख्दै आएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरु उदारवादी हुने र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट