१२ मंसिर २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

इमरान खानले गरे पूर्वप्रधानन्यायाधीश गुलजारलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव

२२ चैत्र २०७८, मंगलवार ०३:४४

चैत २२, इस्लामावाद | एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदलाई पाकिस्तानको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । जारी राजनीतिक संकटबीच पीटीआई अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खानले अहमदलाई काचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । 

आईतबार प्रधानमन्त्री खानको सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. अरिफ अल्भीले पाकिस्तानको संसद विघटन गरेका थिए । खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई तल्लो सदन नेसनल एसेम्ब्लीका  उपसभामुखले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेका थिए ।

अविस्वासको प्रस्तावको खारेजी र संसद विघटनविरुद्ध विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीबारे आज सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएलका लागि क्यानले भित्र्यायो ६ विदेशी कमेन्टेटर, को-को हुन्? दुर्गा प्रसाईंलाई लगियो सर्वोच्च विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाटिने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: यस्तो छ भ्रमण तालिका एनपीएल खेल्न नेपाल आइपुगे वाल्टन र बाबर एनपीएल उद्घाटन खेलको सबै टिकट ‘सोल्ड आउट’ एनपीएल २०२४ मात्र डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टसको यूट्यूब च्यानलमा आज बुधबार फेरी बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति? प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाए च्याम्पियन्स लिगमा ब्रेस्टलाई ३–० ले हराउदै बार्सिलोना विजयी बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, अरू कुनको मूल्य कति कर्णाली याक्सबाट खेल्न वेष्ट इन्डिजका वाल्टन आइपुगे नेपाल आज यी भूभागमा वर्षाको सम्भावना, तराईमा हुस्सु रास्वपाका नेताहरूविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा ‘अन्य आदेश’ कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हत्कडी लगाएर छानविन गर्नुपर्छ: राप्रपा काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई प्रसाईंलाई सर्वोच्च अदालतबाट वीर अस्पताल लगियो एनपीएलमा ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित हुने नेपाली खेलाडीलाई शारडा ग्रुपले कार दिने दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट : नेपालको लगातार दोस्रो जीत घरको फोहोर सडकमा थुपार्दा १० हजार जरिवाना