जेठ १२, नयाँ दिल्ली | एजेन्सी | भारतको सर्वोच्च अदालतले वेश्यावृत्ति वा यौनकर्म पनि एक व्यवसाय भएको बताएको छ । 

अदालतले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका प्रहरीलाई यौनकर्मीको काममा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको छ । वयस्क व्यक्तिले सहमतिका आधारमा यौनकर्मीसँग सम्पर्क गर्दा दुवै पक्षविरुद्ध फौजदारी कारवाही गर्न प्रहरीले नपाउने अदालतको आदेश छ । 

यौनकर्मीहरूले प्रहरीबाट खेप्नुपरेको हैरानीका विरुद्ध अदालतमा परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यौनकर्मीहरूसँग पनि कानूनबमोजिम सुरक्षाको अधिकार रहेको बतायो । 

न्यायाधीशत्रय नागेश्वर राय, बीआर गवई र एएस बोपन्नाको संयुक्त इजलासले यौनकर्मीहरूको अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि ६ वटा निर्देशन जारी गरेको छ । यौनकर्मीहरू पनि देशको नागरिक भएको र उनीहरू पनि कानूनी संरक्षणको हकदार भएको अदालतको भनाइ छ । 

यौनकर्मीहरूप्रति प्रहरी संवेदनशील बन्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । उनीहरूको घरमा छापा मार्दा प्रहरीले यौनकर्मीलाई पक्राउ वा हैरान गर्न नहुने पनि अदालतले बताएको छ । स्वेच्छाले वेश्यावृत्ति गर्नु अवैध नभएको, वेश्यालय चलाउनु मात्र गैरकानूनी भएको अदालतको भनाइ छ ।