२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने : मन्त्री जोशी

२०८०, ८ जेष्ठ सोमबार ०७:५२

जेठ ८, मनहरी | बागमती प्रदेशका नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले गर्भवती र सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ । 

मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री जोशीले ‘ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्ने भन्दै कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालय भन्दा फरक र जनतासँग सिधैँ चासो राख्ने विषय भएकाले यस तर्फ विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री जोशीले सीमित स्रोतसाधनको अत्यधिक उपयोग गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमसम्बन्धी सल्लाह र सुझाव दिन कर्मचारीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । स्वास्थ्यमन्त्री जोशीलाई मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्का तथा विभिन्न शाखाका कर्मचारीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस