२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

नीति तथा कार्यक्रम पढ्न खोज्दा फाइल रित्तो भेटिएपछि…

२०८०, १४ जेष्ठ आईतवार ०९:४३

जेठ १४, काठमाडौँ | बागमती प्रदेशको आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख केही समय अलमलमा परेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले रातो ‘कभर’ भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाइल पेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको फाइल खोलेर पढ्न खोज्दा रित्तो पाएपछि शर्मा केहीबेर अलमलिए ।


मुख्यमन्त्रीतर्फ इसारा गर्दै उनले खाली फाइल देखाए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पुन: रोष्टममा पुगेर आफूसँग रहेको एक प्रति नीति तथा कार्यक्रमको कपी दिएपछि शर्माले वाचन सुरू गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा ६ वर्षको प्रदेशसभाकालमा अहिलेको जस्तो लापरबाही नदेखेको बताए । तबरले नीति तथा कार्यक्रम आफुले नदेखेको बताए । सत्तारुढ दलहरूबीचको बेमेलको कारण यस्तो अवस्थाको सृजना भएको उनको टिप्पणी छ ।

नेकपा एमालेका बागमती प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर केसीले यो सत्तारुढ दलको चरम लापरबाही भएको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लज्जास्पद व्यवहार प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस