२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

मेयर बालेनविरुद्धको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा

२०८०, ११ असार सोमबार ०९:४७

असार ११, काठमाडौँ | काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा सोमबार पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको छ । न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएपनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको हो । 

महानगर प्रमुख शाहले ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । शुक्रबार दर्ता भएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार पनि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीश ढुंगानाकै इजलासमा आइतबार पनि पेसी तोकिएको उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको थियो । 

बालेनले बलिउड फिल्म ‘आदिपुरुष’ समावेश भएको ‘भारतकी बेटी’ भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस