खोज

भदौ २८, कठमाडौं | वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य बनेको युरोपका ५ देशसहित ८ मुलुकमा सरकारले नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले बाक्लिँदै गएको नेपाली समुदायलाई कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड र टर्कीमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

यी दूतावासमा परराष्ट्र सेवाको उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको अधिकृतस्तरको श्रम सहचारी र एक जना स्थानीय कर्मचारी रहेछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन लागि ४७ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, विभिन्न १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव समेतको सहभागितामा उक्त निर्णय भएको हो ।

दूतावास खोल्ने प्रक्रिया पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । युरोपमा अदक्ष कामदारको संकट बढेपछि नेपालसहित दक्षिण एसियाबाट कामदार जानेक्रम बढेको छ । दूतावासहरूका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी पोर्चुगलमा ४५ हजार, रोमानियामा २१ हजार, १० हजार, टर्कीमा १० हजार, माल्दिम्भसमा १२ हजार र पोल्यान्डमा २१ सय नेपाली छन् । युरोपमा कामदारको माग बढेपछि मानव तस्करी पनि बढेको छ । यी देश हेर्ने जिम्मेवारी पाएका दूतावासले मानव तस्करी रोक्न नसक्ने भएपछि दूतावास थप्न लागिएको हो । यी देशलाई जर्मनी, अस्ट्रिया र पाकिस्तानमा रहेका नेपाली दूतावासले हेर्ने गर्छन् ।

अहिले ४० हजार मागपत्र प्रमाणीकरण हुन रोकिएको छ । म्यानपावरमार्फत कामदार नपठाउँदा ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत रूपमा गइरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ३८ हजार जना युरोप गएका छन् । जुन वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिनेमध्येको ७.७८ प्रतिशत हो । यसको ९० प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत ढंगले गएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासले राजस्व लिइसकेका १५ हजार जनाको मागपत्र रोकिएको बताए । ‘अहिले ४० हजारको मागपत्र रोकिएको छ । जसमध्ये १५ हजारको राजस्व दूतावासले लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत रोकिँदा दलालहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।’

टर्की हेर्ने जिम्मेवारी पाएका पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा रहेको ९० प्रतिशत समस्या बैठकले सम्बोधन गरेको बताए । बैठकले जापान, जर्मनी, अस्ट्रिया, इजरायल र दक्षिण कोरियामा पनि एक/एक जना श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी पठाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । यसअघि ७ वटा प्रमुख देशमा श्रम काउन्सेलर र श्रमसहचारी पठाउने गरिएको थियो ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले २० वटा सवालमा ४७ बुँदे निर्णय भएको बताए । ‘एउटै विषयमा विभाजित हुने परिस्थिति बन्यो । हामीलाई धेरै विषयमा एउटै धारण बनाउन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘यो बैठकले राज्यका निकायबीच एकीकृत धारण बनेको छ । निर्णय गरिएका कतिपय विषयलाई संसद्मा लैजानुपर्नेछ । कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । यी सबैका लागि बैठकले बाटो खोल्ने काम गरेको छ ।’

बैठकले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका जाँच–२०७५ लाई संशोधन गर्न र जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका (एसएफडब्लू) सम्बन्धी परराष्ट्रले ७ दिनभित्र सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । मागपत्र निर्देशिका संशोधन नहुँदा युरोपसहितका देशमा रहेका दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या छ । जापानले नेपालबाट श्रम भिसामा नेपाली श्रमिक लैजान २०१९ मा नेपालसँग गरेको समझदारी (एमओसी) अगाडि बढेको छैन ।

बैठकले सुरक्षित मापदण्ड बनाएर ‘पाइलट बेस’ (नमुना) का रूपमा घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि घरेलु कामदारलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ को संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन राजदूतहरूलाई १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । मापदण्ड पाएपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक देशसँग श्रम सम्झौता गर्नेछ । यूएई नेपालसँग घरेलु कामदार लैजान सम्झौता गर्न तयार छ । दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकले नेपालका घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) को तलब, सुरक्षा र तालिमलगायत विषयलाई टुंग्याइसकेको छ ।

बैठकले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोग गर्न प्रत्येक देशमा दूतावास आफैंले राहात उद्धार कोष स्थापना गर्ने, विदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्तिका लागि रकम भुक्तानी सरलीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामा उच्च स्तरको सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको निरन्तरताका लागि भुक्तानी विधि सरलीकृत गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाइन्छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूले कोषमा निरन्तर योगदान गरेका छैनन् ।

बैठकले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट सम्बन्धित मुलुकलाई आममाफीका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने मुद्दा पहिचान गरी एक महिनाभित्र जानकारी पठाउनसमेत दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई समेत बैठकले सम्बोधन गरेको छ । यसका लागि निश्चित समय तोकी एकपटकलाई शून्य समय बनाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।