चैत ३०, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है ।

"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... चैत ३०, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है ।

"/>
२०८३, ८ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सामाजिक सञ्ञ्जालमा निर्वाचनबिरुद्ध लेखे एक लाख जरिवाना

२०७३, ३० चैत्र बुधबार ०१:५३

चैत ३०, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै गतिविधिमा त संलग्न हुनुहुन्न ? भएको भए एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ है ।

निर्वाचन आयोगले यसपटकको स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, एसएमएस प्रयोगकर्तालाई समेत निगरानीमा राख्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा दण्ड सजायसमेत गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यस पटकदेखि स्थानीय निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भए नभएको अनुगमन र कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता गत फागुन १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारलाई मात्रै नभई यसपटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबर चलाउनेलाई पनि लागू हुने भएको छ ।

“निर्वाचनलाई असर गर्ने गतिविधि जसले जुनसुकै माध्यमबाट गर्छ, त्यो सजायको भागिदार हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई पहिलो चरणमा सम्झाइबुझाइ गर्छौं । त्यतिले पनि नमानेमा सर्वसाधारणको हकमा एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारी र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गत निर्वाचित पदसमेत रद्द हुन्छ”, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को दफा १४ को बुँदा (ञ) मा ‘उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने’ उल्लेख छ ।

“विद्युतीय माध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी भ्रामक कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र विद्यमान कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । विद्युतीय तथा साइबरमार्फत हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि हामी यस विषयसँग सम्बन्धित सरकारका अङ्गको सहयोग लिन्छौँ”, प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

उनले नेपाल प्रहरी अपराध महाशाखाअन्तर्गत रहेको साइबर अपराध शाखा, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घको समन्वयमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत हुने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको निगरानी गर्ने जानकारी दिए ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगमा (चैत २९ गते) हालसम्म एक हजार ९६ आवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले १०३४ लाई निकास दिइसेकको जनाएको छ । त्यस्तै आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी परेका उजुरी ५१ वटा छन् ।

आयोगका अनुसार १३ वटा थाती रहेका बेनामे उजुरी परेका र थप अनुसन्धान भइरहेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३८ वटा उजुरीलाई त्यसबारेमा के भएको जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी कसैलाई कारबाही नगरेको जनाएको छ । -गोरखापत्र दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ