जेठ २८, काठमाडौं | सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । खासगरी चार स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

जेठ २८, काठमाडौं | सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । खासगरी चार स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश"/>

६ माघ २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उपत्यकामा तीन वर्षसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोक्का (कहाँ-कहाँ बन्दै छ स्मार्ट सिटी?)

२८ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०३:०३


जेठ २८, काठमाडौं | सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । खासगरी चार स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । 

पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । त्यसैगरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुन: मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने जानकारी प्राधिकरणप्रवक्ता केशव न्यौपानेले दिए।

न्यौपानेका अनुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुन: सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तेस्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ । चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको जानकारी प्रवक्ता न्यौपानेले दिए।

स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएका क्षेत्रमा तीन वर्षसम्म जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।

चारवटा स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएको यी क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक्रयाउन नपाउने गरी रोक लगाइएको जानकारी तिवारीले दिए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ तर आफूखुसी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न र अंशबन्डा गर्न भने पाइँदैन, संयुक्त पास गर्नचाहिँ पाइन्छ,’ न्यौपानेले भने।

सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले प्राधिकरणबाट आएको उक्त निर्णयले कम पुँजी भएका जग्गाधनीलाई असर गर्ने बताए। ‘एकातिर जग्गा प्रशासन स्थानीय तहअन्तर्गत लैजाने भनिरहेका बेला प्राधिकरणबाट आएको यो निर्णयले कालान्तरमा असर गर्ने देखिन्छ, बैंकसँग लोन लिएर जग्गा खरिद गरेका सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएनन् र बिक्री गर्न पाएनन् भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने।

स्मार्ट सहरभित्र खानेपानी, बिजुलीबत्ती, सोलार, मोबाइल, शौचालय, स्कुल, व्यवस्थित बाटो, अकासेपानी भण्डारण र इन्टरनेट सुविधालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ ।

चार स्मार्ट सिटी आयोजनाभित्र परेका जग्गाधनी कोही पनि विस्थापित नहुने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाभित्र परेका जग्गाको मुआब्जा आयोजनाले जग्गा नै दिने गरी बस्ती व्यवस्थित गर्नेछ । त्यसका लागि थोरै जग्गा भएकाको हकमा पनि आयोजनाले उक्त जग्गानजिकै बाटो र अन्य पूर्वाधार समेटिने जग्गा कटाएर सोहीअनुसार सहुलियत दरमा जग्गा खरिद गर्न दिनेछ ।

‘जग्गाको जग्गै दिने हो, कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, आयोजनाभित्र परेका थोरै जग्गाको हकमा सबै पूर्वाधार (बाटो, खुलाजग्गा, ढललगायत) कटाएर जति बाँकी रहन्छ, त्यसमा घडेरी बसाउन आयोजनाले नै जग्गा खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउँछ’, न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘कतिपयले जहाँको हो, त्यहीँ पाउँछन्, कतिपयको व्यक्तिको जग्गा आयोजनाले पूरै ओगट्ने देखिएमा अर्को ठाउँमा मिलाएर आयोजना आफैंले खरिद गरेर दिन्छ ।’

उहाँका अनुसार आयोजनाको काम सुचारु गर्न पहिला चार किल्लामा परेका जग्गाको पुरानोलाई विस्थापित गरी छुट्टै नक्सा बन्नेछ । फाइनल नक्सा बनेपछि ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दासँग मिलेर मुआब्जा वितरणको छुट्टै प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी न्यौपानेले दिनुभयो । उहाँले जग्गा नपुग्नेलाई दिने र कसैले बिक्री गर्छु भनेमा पनि आयोजना आफैंले खरिद गर्ने बताउनुभयो । धेरै जग्गा हुनेको हकमा सबै पूर्वाधारले ओगट्ने जग्गा छुट्टयाएर १० प्रतिशत कटाएर जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी न्यौपानेले दिए।

कहाँ-कहाँ बन्दै छ स्मार्ट सिटी ?

पहिलो : एक लाख रोपनी

मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक, शालीनदी पुलबाट तेलकोट, खरिपाटी सैनिक ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा भएर पुन: मूलपानी क्रिकेट मैदान ।

दोस्रो : १० हजार रोपनी

भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार, पुन: सूर्यविनायक ।

तेस्रो : १० हजार रोपनी

खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्म ।

चौथो : १० हजार रोपनी

तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर, झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्म ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिने म काम गर्ने मान्छे हुँ, भाषण होइन: बालेन शाह दुर्गा प्रसाईं पोखराबाट पक्राउ रवि लामिछानेले देश र मधेशलाई भएको अन्यायको हिसाब लिने बताए आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यलाई बिर्सनु हुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की विकास देखिने गरी हुनु पर्छः मन्त्री भण्डारी जुनसुकै भूमिका रहे पनि जनताको सेवामा क्रियाशील हुन्छु : रेनु दाहाल केपी शर्मा ओली झापा पुगे रास्वपामा क–कसले पाए टिकट, को कहाँबाट लड्दै छन् चुनाव ? रास्वपाले आशिका तामाङलाई दियो टिकट केपी शर्मा ओली र बालेन शाह आज झापा जाँदै सुनचाँदीको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या